ED ने तेलंगाना मेडिकल कॉलेजों की 5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने इन संस्थानों द्वारा पीजी सीटों को अवैध रूप से अवरुद्ध करने के आरोपों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तेलंगाना के कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों की 5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चाल्मेदा आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 3.33 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एमएनआर मेडिकल कॉलेज की 2.01 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया था।

कुर्की की कुल कीमत 5.34 करोड़ रुपये है।

ईडी ने पहले मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 1.47 करोड़ रुपये की “बेहिसाब” नकदी जब्त की थी और 2.89 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि भी जब्त की थी। इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज और कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 9.71 करोड़ रुपये है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वारंगल जिले के मटवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज राज्य पुलिस की एफआईआर से जुड़ा है। यह मामला राज्य द्वारा संचालित कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (केएनआरयूएचएस) के रजिस्ट्रार की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उच्च एनईईटी पीजी रैंक वाले कुछ छात्रों की उम्मीदवारी का इस्तेमाल प्रबंधन कोटे के तहत पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए सीटों को अवरुद्ध करने के लिए किया जा रहा था।

ईडी ने कहा कि ऐसे संदिग्ध सीट ब्लॉकर्स को केएनआरयूएचएस द्वारा दी गई कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के जवाब में, कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि उन्होंने केएनआरयूएचएस में प्रबंधन कोटे के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। जांच में पाया गया कि कुछ निजी मेडिकल कॉलेज, सलाहकारों और बिचौलियों के साथ “सक्रिय मिलीभगत” में, उच्च रैंकिंग वाले छात्रों के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का उपयोग करके “सीट ब्लॉकिंग” में लगे हुए थे। ईडी ने दावा किया कि अवरुद्ध सीटें मोप-अप राउंड (काउंसलिंग का अंतिम चरण) तक बरकरार रखी जाती थीं और बाद में छात्रों को बाहर कर दिया जाता था और अंतिम चरण में बाहर निकलने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया जुर्माना चुकाया जाता था।

जुर्माना राशि की यह राशि निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा “व्यवस्थित” की जाती थी और इसका भुगतान सीधे कॉलेज के बैंक खातों या बिचौलियों के माध्यम से किया जाता था। खाली दिखाई गई ऐसी सीटों के बारे में कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया जाता था और उन्हें “अनावश्यक” रिक्तियों के रूप में घोषित किया जाता था, ऐसा एजेंसी ने कहा। इसके बाद KNRUHS द्वारा इन रिक्तियों को संबंधित कॉलेजों को उनके स्वयं के द्वारा भरे जाने के लिए जारी किया जाता था (संस्थागत कोटा सीटों के समान) और ऐसी रिक्तियों के लिए ली जाने वाली फीस MQ1 नामक प्रबंधन कोटा श्रेणी के लिए नियमित फीस से “तीन गुना” तक हो सकती थी।

एजेंसी ने पाया कि निजी मेडिकल कॉलेज तीन गुना तक अतिरिक्त शुल्क ले रहे थे और कुछ मामलों में, “बढ़ी हुई” फीस के अलावा नकद के रूप में “कैपिटेशन” फीस भी वसूल रहे थे। इस मामले में जानबूझकर रोकी गई सीटों के लिए कॉलेजों द्वारा नियमित प्रबंधन कोटा श्रेणी की फीस के अलावा वसूल की गई अतिरिक्त फीस और कैपिटेशन फीस “अपराध की आय” है, ऐसा एजेंसी ने कहा।