ED ने 289.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कीं

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोन ने मेसर्स पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी ​​को 289.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं, शुक्रवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक बयान में उल्लेख किया गया है कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, क्योंकि तत्कालीन पदाधिकारियों ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की थी और निजी निवेश के लिए बैंक के फंड का गबन किया था।

महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के पेन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एलईए ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि बैंक के पदाधिकारियों ने बैंक के तत्कालीन लेखा परीक्षकों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और जानबूझकर पेन बैंक के खातों में हेराफेरी की और धोखाधड़ी से लाभ की रिपोर्ट की तथा बैंक को 651.35 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। ईडी की जांच में पता चला कि जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध से उत्पन्न आय को बाजार में चेक डिस्काउंटर्स की सेवाओं का उपयोग करके उक्त बैंक में खोले गए फर्जी नकद क्रेडिट खातों के माध्यम से डायवर्ट और रूट किया गया था।

बयान में आगे कहा गया है कि इस तरह की अपराध की आय (पीओसी) का एक हिस्सा तीसरे पक्ष (बेनामी संपत्ति) के नाम पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया है, "25.20 करोड़ रुपये मूल्य की 70.9 एकड़ की इन बेनामी संपत्तियों को पीएमएलए की धारा 5 के तहत 26.05.2014 और 03.12.2014 को जब्त किया गया था। इस मामले में माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष दिनांक 20.06.2018 को अभियोजन पक्ष की शिकायत दायर की गई है और मुकदमा चल रहा है।" "इस बीच, पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एक जमाकर्ता द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को वापस दिलाने की प्रार्थना की गई।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.10.2016 के आदेश के तहत ईडी को संपत्तियां एमपीआईडी ​​को सौंपने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के खिलाफ, ईडी ने दिनांक 03.11.2017 के आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की, जिसने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। एमपीआईडी ​​अधिकारियों ने दिनांक 01.02.2019 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत एक आवेदन दायर किया, ताकि एमपीआईडी ​​को जब्त की गई संपत्ति को वापस लौटाया जा सके," इसमें आगे उल्लेख किया गया।

पेन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के 2 लाख जमाकर्ता और 42,000 शेयरधारक थे, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। जमाकर्ताओं के व्यापक हित में तथा वर्तमान में चल रहे पुनर्स्थापन प्रयासों को देखते हुए, ईडी ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी वापस लेने का निर्णय लिया।

"इसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया, जिसे दिनांक 13.12.2024 के आदेश के तहत अनुमति दी गई तथा एसएलपी वापस ले ली गई," बयान में कहा गया।

इसमें उल्लेख किया गया: "इसके पश्चात ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 07.10.2016 के आदेश के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों को वापस करने की इच्छा व्यक्त की गई। दिनांक 14.01.2025 के आदेश के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने ईडी के आवेदन को स्वीकार किया तथा 29 अचल संपत्तियों को एमपीआईडी ​​अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को वापस करने का आदेश दिया, जिनका वर्तमान मूल्य 289.54 करोड़ रुपये है।"

(आईएएनएस)