Jharkhand CM हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश ‘बहुत ही तर्कसंगत’ था। पीठ ने कहा, “हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।” झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी द्वारा मामले में गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद, वह 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वापस आ गए।

उच्च न्यायालय में सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी रांची के बार्गेन क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन “अवैध रूप से” हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। सोरेन के वकील ने दलील दी थी कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है। ईडी ने दावा किया था कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया था कि जेएमएम नेता ने उन्हें भूखंड के स्वामित्व विवरण को बदलने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का निर्देश दिया था। एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि जमीन के मूल मालिक राज कुमार पाहन ने अपनी जमीन हड़पे जाने की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। सोरेन को ईडी ने कई बार तलब किया था, इससे पहले उनसे उनके आवास पर पूछताछ की गई थी और उसके बाद 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।