ED ने अनिल अंबानी को सोमवार को पेश होने का नया समन जारी किया

नई दिल्ली: विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को सोमवार को अपने दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नया समन जारी किया है।

अंबानी ने पहले जारी समन के जवाब में शुक्रवार को ईडी के समक्ष वर्चुअल उपस्थिति के लिए ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजा था। हालाँकि, वित्तीय जाँच एजेंसी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए एक और समन जारी करने का निर्णय लिया, सूत्रों ने बताया।

अनिल अंबानी ने एक मीडिया बयान में कहा कि वह "वर्चुअल माध्यम से पेश होने के लिए तैयार हैं," और कहा कि वह "सभी मामलों में ईडी के साथ पूरा सहयोग करेंगे।"

बयान में दावा किया गया है कि "अनिल डी. अंबानी को ईडी का समन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की जाँच से संबंधित है, न कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी मामले से।"

यह समन जयपुर-रींगस (जेआर) टोल रोड के लिए 2010 के घरेलू ईपीसी अनुबंध और एक सड़क ठेकेदार से जुड़े मुद्दों से संबंधित है, जिसमें विदेशी मुद्रा का कोई संबंध नहीं है।

बयान में आगे कहा गया है, "अनिल डी. अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक लगभग पंद्रह वर्षों तक कंपनी में केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया और कंपनी के दैनिक प्रबंधन में कभी शामिल नहीं रहे।"

ईडी ने समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को अनिल अंबानी को फिर से तलब किया था। अगस्त में ईडी मुख्यालय में कथित 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में उनसे लगभग नौ घंटे तक कड़ी पूछताछ हुई थी।

हालांकि, वह पेश नहीं हुए।

यह घटनाक्रम ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपये मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि को अस्थायी रूप से कुर्क करने के तुरंत बाद हुआ है।

ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां कुर्क की थीं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "इन मामलों में कुल कुर्की 7,545 करोड़ रुपये से अधिक की है। ईडी वित्तीय अपराध करने वालों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है और अपराध की राशि उनके वास्तविक दावेदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

ईडी ने आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010-2012 की अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण लिया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। बयान में कहा गया है कि पाँच बैंकों ने समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ी वाला घोषित किया है।