ईडी ने 122 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में कई शहरों में तलाशी अभियान चलाया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में मोहम्मद एजाज बोमर और अन्य के खिलाफ दर्ज जीएसटी धोखाधड़ी मामले में अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, बोटाद, गांधीधाम, मुंबई और बेंगलुरु में 25 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, एक अधिकारी ने सोमवार को कहा। .

“आरोपियों द्वारा 461 फर्जी फर्मों का उपयोग करते हुए 122 करोड़ रुपये की जीएसटी की चोरी से जुड़े 1,102 करोड़ रुपये से अधिक के नकली चालान जारी किए गए थे। यह भावनगर पुलिस चार्जशीट के अनुसार जीएसटी धोखाधड़ी पर आधारित है, ”ईडी ने कहा।

इस तलाशी कार्रवाई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने में शामिल आरोपी व्यक्तियों के परिसरों को कवर किया गया, जिसके आधार पर फर्जी जीएसटी फर्म बनाई गई और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संस्थाओं को कवर किया गया।

ईडी ने बोमर और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भावनगर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

चार्जशीट के अनुसार, इन आरोपियों ने कई लोगों के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को बदल दिया और उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता देने का वादा किया और बाद में पैन प्राप्त करने और फिर जीएसटी पंजीकरण के लिए इन आधारों का इस्तेमाल किया। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, 461 फर्जी फर्मों का इस्तेमाल कर 122 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़े 1,102 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी किए गए।'

अधिकारी ने कहा कि इस धोखाधड़ी का तरीका यह है कि आरोपी ने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के जरिए फर्जी संस्थाएं बनाईं। बाद में इन फर्जी संस्थाओं ने कमीशन के आधार पर फर्जी चालान बनाकर लाभार्थियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया। इन नकली चालानों के लिए भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था और बाद में नकली इकाई के ऑपरेटर और लाभार्थी के बीच नकद में राशि का निपटान किया गया था।

तलाशी कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड का मोबाइल नंबर बदलने के लिए फॉर्म, इन फर्जी संस्थाओं से जारी किए गए फर्जी बिल और डिजिटल सबूत पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त किए गए। ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान 29 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की गई है।