Delhi Jal Board में STP घोटाले में ED ने चार शहरों में छापेमारी कर 41 लाख रुपये जब्त किए

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भ्रष्टाचार मामले के संबंध में दिल्ली , अहमदाबाद , मुंबई और हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर किए गए तलाशी अभियान के दौरान 41 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं।दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), ईडी ने शुक्रवार को कहा। एजेंसी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने 3 जुलाई को की गई छापेमारी के दौरान ये बरामदगी की।

ईडी ने दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पप्पनकला, निलोठी (पैकेज 1), नजफगढ़, केशोपुर (पैकेज 2), कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी (पैकेज 3) और कोंडली (पैकेज 4) में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के संवर्धन और उन्नयन के नाम पर डीजेबी में घोटाला करने का आरोप लगाया गया। अक्टूबर 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम संस्थाओं को 1,943 करोड़ रुपये मूल्य की 4 निविदाएं प्रदान की गईं।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि केवल तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) ने सभी चार निविदाओं में भाग लिया। जबकि 2 जेवी को एक-एक निविदा मिली, एक जेवी को दो निविदाएं मिलीं। तीनों जेवी ने चार एसटीपी निविदाओं में पारस्परिक रूप से भाग लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक को निविदा मिले। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि निविदा की शर्तों को प्रतिबंधात्मक बनाया गया था, जिसमें आईएफएएस तकनीक को अपनाना भी शामिल था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल कुछ चुनिंदा संस्थाएं ही चार निविदाओं में भाग ले सकें। ईडी ने कहा कि शुरू में तैयार किया गया लागत अनुमान 1,546 करोड़ रुपये था, लेकिन निविदा प्रक्रिया के दौरान इसे संशोधित कर 1,943 करोड़ कर दिया गया।

"चारों निविदाओं में, दो संयुक्त उद्यम (तीन सामान्य संयुक्त उद्यमों में से) ने प्रत्येक निविदा में भाग लिया और तीनों संयुक्त उद्यमों ने निविदाएं हासिल कीं। उन्नयन और वृद्धि के लिए डीजेबी द्वारा अपनाई गई लागतें समान थीं, हालांकि उन्नयन की लागत वृद्धि की लागत से कम है।" आगे की जांच से पता चलता है कि तीनों संयुक्त उद्यमों ने निविदाएं हासिल करने के लिए ताइवान परियोजना से जारी एक ही अनुभव प्रमाण पत्र डीजेबी को प्रस्तुत किया और बिना किसी सत्यापन के इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद, ईडी ने कहा कि तीनों संयुक्त उद्यमों ने चार निविदाओं से संबंधित कार्य को यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को उप-अनुबंधित किया । संघीय एजेंसी ने कहा, "निविदा दस्तावेजों के सत्यापन से पता चलता है कि चार निविदाओं की प्रारंभिक लागत लगभग 1,546 करोड़ रुपये थी, जिसे उचित प्रक्रिया और परियोजना रिपोर्टों का पालन किए बिना संशोधित करके 1,943 करोड़ रुपये कर दिया गया।" (एएनआई)