ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ नए सबूतों का दावा किया

ईडी ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि कथित आबकारी घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच 'महत्वपूर्ण' चरण में है और इसमें उनकी मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं।

एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर जिरह के लिए समय मांगते हुए यह दलील दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आवेदन पर बहस 12 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी। न्यायाधीश ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी, जब उन्हें अदालत में पेश किया गया और एजेंसी ने हिरासत बढ़ाने की मांग की।

दलीलों के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि एजेंसी "प्रकाश में आए नए सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में है।" वकील ने संक्षिप्त बहस के बाद कहा, ''हमें समय चाहिए...अदालत से आग्रह है कि बहस को आगे बढ़ाने के लिए समय दिया जाए।''

इस बीच, सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि ईडी के पास इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

"कोई आधार नहीं है (आरोप के लिए)। उन्होंने सब कुछ जांचा और जांचा, मेरे आवास आदि पर छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। (आबकारी) नीति को एलजी सहित विभिन्न संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब आप सिसोदिया को ही दोष दे रहे हैं। साथ ही, यह (जांच) ईडी के दायरे में नहीं है।'

उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी अस्पष्ट आरोप नहीं लगा सकती है कि जमानत पर रिहा किए जाने पर वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे।

“जब मैं बाहर था और (उत्पादन) पोर्टफोलियो रख रहा था, तब आपने गवाहों को प्रभावित करने, संपर्क करने, धमकाने के लिए मेरे द्वारा किसी भी प्रयास का दावा नहीं किया। अब मेरे पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है।'