वक्फ मामले में ED ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी पर स्पष्टीकरण मांगा

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रायल कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को न्यायिक हिरासत से तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से पीएमएलए के प्रावधानों के आलोक में अपराध और प्रतिबंधों के मुद्दे के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 13 जनवरी, 2024 की तारीख तय की, जबकि मामले में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया इस बीच कोर्ट ने ईडी से उक्त आरोपपत्र पर विचार के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित कई आदेशों को रिकॉर्ड में रखने के लिए भी कहा है।

ईडी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए की कठोर आवश्यकताओं, विशेष रूप से धारा 45, जो जमानत और अन्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से संबंधित है, पर विचार किए बिना खान को गलत तरीके से रिहा कर दिया। ईडी ने यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान संज्ञान के मुद्दे को संबोधित कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने आरोपों की योग्यता की जांच किए बिना या आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना खान को रिहा करने का विकल्प चुना। 14 नवंबर को ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत से उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। ईडी ने 29 अक्टूबर को पूरक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के भीतर भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित धन को लूटा। अपना आदेश पारित करते हुए, ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि खान के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उन पर मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं थी। मामले में आरोप लगाया गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मानदंडों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से व्यक्तियों की भर्ती की। ईडी का दावा है कि खान को इन अवैध भर्तियों से काफी आय प्राप्त हुई और उसने इस धन का उपयोग अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में किया। (एएनआई)