ED ने यूपी स्थित बाइक टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ PMLA मामले में नई संपत्तियां कुर्क कीं

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश स्थित बाइक टैक्सी एग्रीगेटर और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी हेलो राइड लिमिटेड, उसके निदेशकों, अध्यक्षों, एजेंटों और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियां, जिनमें कृषि भूमि और भूखंड शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में स्थित हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 5.35 करोड़ रुपये है, ऐसा कहा गया है। ईडी ने पहले इस मामले में 2.38 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं और अब कुल कुर्की 7.73 करोड़ रुपये हो गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटरों अभय कुमार कुशवाह, नीलम वर्मा, निखिल कुशवाह, राजेश पांडे, शकील अहमद, रागिनी गुप्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई लगभग तीन दर्जन एफआईआर से उपजा है। ईडी ने कहा कि कंपनी ने हैलो राइड ब्रांड नाम से बाइक टैक्सी स्कीम शुरू करने के बाद अभय कुशवाह और उसके सहयोगियों ने "अपराध की आय अर्जित की", जो ओला और उबर जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समान है।

कंपनी ने 61,000 रुपये प्रति बाइक के शुरुआती निवेश पर 12 महीने के लिए 9,585 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का वादा किया था। निवेश पर इतने अधिक रिटर्न के लालच में, हैलो राइड और उसके निदेशकों और एजेंटों ने आम जनता से भारी जमा राशि एकत्र की, ऐसा कहा। ईडी ने कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, 33 पुलिस एफआईआर में शामिल कुल राशि (कथित तौर पर निवेशकों से एकत्र की गई) 10,93,71,000 रुपये है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि प्रमोटरों ने इन अचल संपत्तियों को 2018 और 2019 के बीच "अपराध की आय" का उपयोग करके खरीदा और उन्हें रिकॉर्ड में "कम मूल्य" पर खरीदा गया था, लेकिन लेनदेन में भारी नकदी घटक भी शामिल था।