ईडी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Delhi दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के कथित नियंत्रण वाली कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। 15 सितंबर को की गई इस कुर्की के साथ, इस मामले में ज़ब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 12.25 करोड़ रुपये हो गया है। यह जाँच अगस्त 2017 में दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जैन ने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में उनके, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

इससे पहले मार्च 2022 में, ईडी ने 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की थी, जिसका दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लिया था। एजेंसी के अनुसार, नवंबर 2016 में, जैन के सहयोगियों अंकुश जैन और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) के तहत अग्रिम कर के रूप में दिल्ली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में 7.44 करोड़ रुपये जमा किए।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "उन्होंने चार कंपनियों - अकिंचन डेवलपर्स, प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इम्पेक्स - के माध्यम से प्राप्त 16.53 करोड़ रुपये की आय/संपत्ति का स्वामित्व घोषित किया, जिनके बारे में जाँचकर्ताओं ने पाया कि वे वास्तव में जैन के नियंत्रण में थीं।" आयकर विभाग, दिल्ली उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों जैन की ओर से बेनामी धारक थे। ईडी के निष्कर्षों के आधार पर, सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मूल्य को बढ़ाते हुए एक पूरक आरोपपत्र दायर किया।

नवीनतम कुर्की के साथ, ईडी ने कहा कि उसने जैन की कथित अवैध संपत्ति का 100% जब्त कर लिया है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहने के साथ ही, जल्द ही एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज होने की उम्मीद है।