दिल्ली-एनसीआर

शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया

Kavita Yadav
22 March 2024 2:01 AM GMT
शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार रात को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की पहली गिरफ्तारी, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से आप के राष्ट्रीय संयोजक को सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद हुई। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच 55 वर्षीय नेता की गिरफ्तारी पर उनकी आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ईडी की एक टीम उनके आवास पर पहुंची और तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री को शुक्रवार को यहां एक अदालत के समक्ष पेश करेगी और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। जैसे ही ईडी अधिकारियों ने अंदर अपनी कार्रवाई की, अतिरिक्त दिल्ली पुलिस कर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और सीआरपीएफ की टीमों को मुख्यमंत्री आवास के आसपास तैनात किया गया।
सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त तैनाती इसलिए की गई क्योंकि ईडी ने आप समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग की थी। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री आवास के पास एकत्र हुए और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाये. दिन के दौरान, केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन्हें मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया गया था। ईडी की कार्रवाई वस्तुतः भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की पिछले सप्ताह गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ हुआ, उसकी पुनरावृत्ति है, जो अब उसी मामले में ईडी की हिरासत में हैं।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आप को रिश्वत दी।

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