जाति जनगणना के आधार पर इकोनॉमिक मैपिंग 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को 'उखाड़ देगा'- राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने के अपनी पार्टी के संकल्प को रेखांकित किया और कहा कि आर्थिक मानचित्रण के साथ इस सही कदम के आधार पर, आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को “उखाड़” दिया जाएगा।गांधी ने कहा कि कांग्रेस का नारा है 'गिनो' क्योंकि यह न्याय की दिशा में पहला कदम होगा।एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है? कितने हैं और किस हालत में हैं? क्या ये सब गिनना ज़रूरी नहीं है?”गांधी ने कहा, बिहार में किए गए जाति सर्वेक्षण से पता चला है कि 88 प्रतिशत गरीब आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से आती है।उन्होंने कहा, "बिहार के आंकड़े देश की असली तस्वीर की एक छोटी सी झलक हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है कि देश की गरीब आबादी किस हालत में रह रही है।"उन्होंने कहा, "इसलिए हम दो ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं- जाति जनगणना, आर्थिक मानचित्रण- जिसके आधार पर हम 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा को उखाड़ फेंकेंगे।"गांधी ने कहा, यह कदम देश का "एक्स-रे" करेगा और सभी को सही आरक्षण, अधिकार और हिस्सेदारी प्रदान करेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा, "इससे न केवल गरीबों के लिए सही नीतियां और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें पढ़ाई, कमाई, दवाई की जद्दोजहद से निकालकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।"उन्होंने कहा, "इसलिए जागो और अपनी आवाज उठाओ, जाति जनगणना आपका अधिकार है और यह आपको कठिनाइयों के अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगी।"कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना से सरकार को लोगों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी।रमेश ने कहा, इससे हर परिवार की वित्तीय स्थिति का पता चल जाएगा क्योंकि संपत्ति, कर्ज का बोझ, जमीन और आय से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी।“देश की मौजूदा जातीय संरचना का पता चल जाएगा।

इससे पता चल जाएगा कि कौन सा समूह समृद्ध है और कौन अभाव से जूझ रहा है.''उन्होंने कहा, 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना से आर्थिक अभाव पर डेटा का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई उद्देश्यों के लिए किया गया है - मनरेगा लाभार्थियों की पहचान करने से लेकर खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों तक।सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना शासन में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसने सरकार को पुराने बीपीएल मीट्रिक को छोड़ने की इजाजत दी थी जिसमें गरीबों की पहचान संपत्ति, ऋण और भूमि जैसे कारकों को ध्यान में रखे बिना एक मीट्रिक (आय) के साथ की जाती थी।

“सरकार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में जाति-आधारित डेटा जोड़कर शासन में समान सुधार देख सकती है। लेकिन यह अफ़सोस की बात है कि मोदी सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के जाति डेटा को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया है, ”रमेश ने कहा।उन्होंने कहा, ''वास्तव में भारत के लोग कौन हैं, उनके अनुभव क्या हैं और उनकी परिस्थितियां क्या हैं, यह जाने बिना कोई भी सरकार देश को सही दिशा में आगे नहीं ले जा सकती।''रमेश ने जोर देकर कहा कि बेहतर शासन और अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण भारत के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना बेहद जरूरी है।"तीव्र विकास की कीमत कौन चुकाता है और इससे किसे लाभ होता है- ये प्रश्न हैं!" कांग्रेस महासचिव ने कहा.