ECI 19 जुलाई से परिसीमन मसौदा प्रस्ताव पर तीन दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई करेगा

दिल्ली : गुरुवार को यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर मसौदा प्रस्ताव से संबंधित सुझावों/शिकायतों पर 19 जुलाई से तीन दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई करेगा। ईसीआई ने इस साल 20 जून को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर मसौदा प्रस्ताव पर 11 जून तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं और निर्धारित तिथि तक लगभग 500 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुईं।

ये सुझाव/आपत्तियाँ आयोग के विचाराधीन हैं और मसौदा प्रस्ताव पर लोगों और संगठनों से प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को सुनने के लिए राज्य में सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। पहले दिन 1500 बजे से श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई होगी और इसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी, कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिले शामिल होंगे।

20 जुलाई को सुनवाई सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और धुबरी, गोलपारा, दक्षिण सालमारा, बोंगाईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, करीमगंज, हैलाकांडी और कछार जिलों के प्रतिनिधियों की सुनवाई 1200 बजे तक होगी, उसके बाद कामरूप, कामरूप( मेट्रो), नागांव, सोनितपुर, मोरीगांव और दारंग 1400 बजे तक।

आयोग उसी दिन 1530 बजे से राष्ट्रीय और राज्य-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों (वर्णमाला क्रम में) के साथ भी बातचीत करेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंतिम दिन डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धमाजी, लखीमपुर, सिबसागर, जोरहाट, चराइदेव, गोलाघाट और माजुली जिले के प्रतिनिधियों के साथ सुनवाई सुबह 0930 से 1230 बजे तक होगी।

परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे में असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 बरकरार रखी गई थी। राज्य में सात राज्यसभा सीटें भी हैं। मसौदे के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 से बढ़ाकर 19 किया जाएगा, जबकि लोकसभा क्षेत्रों के लिए, एसटी श्रेणी के तहत दो और एससी समुदाय के लिए एक प्रस्तावित किया गया है।

आयोग ने अधिकांश विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव का भी प्रस्ताव दिया था। परिसीमन के मसौदे प्रस्ताव की सत्तारूढ़ भाजपा, उसके गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दलों के एक वर्ग ने आलोचना की है।