ईसीआई ने असम परिसीमन पर अंतिम आदेश प्रकाशित किया; एससी, एसटी सीटें बढ़ीं

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को असम में 19 संसदीय और 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अंतिम परिसीमन आदेश प्रकाशित किया। परिसीमन अभ्यास में सीटों की कुल संख्या बरकरार रखी गई थी जैसा कि ईसीआई ने पहले अपने मसौदा प्रस्ताव में अधिसूचित किया था।

एक आधिकारिक बयान में, पोल पैनल ने कहा, "विभिन्न हितधारकों के साथ एक व्यापक और मजबूत परामर्श अभ्यास के बाद आयोग द्वारा अंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें मसौदा प्रस्ताव पर गुवाहाटी में तीन दिनों की सार्वजनिक सुनवाई शामिल है।"

ईसीआई ने मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुनवाई के दो दौर आयोजित किए - मसौदे के प्रकाशन से पहले और बाद में। नवीनतम जुलाई के पिछले सप्ताह में किया गया था।

2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, राज्य के सभी विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को ईसीआई द्वारा फिर से परिभाषित किया गया था। चुनाव निकाय ने कहा कि 19 विधानसभा और दो लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए अलग रखी गई हैं, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) को एक लोकसभा और नौ विधानसभा सीटें दी गई हैं।

अंतिम आदेश के अनुसार, एससी विधानसभा सीटें आठ से बढ़कर नौ हो गई हैं, जबकि एसटी विधानसभा सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई हैं। इसके अलावा, परिसीमन प्रस्ताव में बोडोलैंड क्षेत्र की सीटें भी चुनाव आयोग द्वारा बढ़ा दी गई हैं।

ईसीआई ने यह भी दावा किया कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, उसे 1,200 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए और अंतिम आदेश में पैनल को प्राप्त प्रस्तावों और आपत्तियों में से कम से कम 45 प्रतिशत को ध्यान में रखा गया।

ईसीआई के बयान के अनुसार, एक संसदीय और कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को "युग्मित नाम" दिए गए हैं, जैसे दरांग-उदलगिरि, हाजो-सुआलकुची, बोको-चायगांव, नगांव-बताद्रबा, भवानीपुर-सोरभोग, और अल्गापुर-कतलीचेरा। जनता से मांग.

ईसीआई ने कहा कि परिसीमन अभ्यास में सबसे निचली प्रशासनिक इकाई को ग्रामीण क्षेत्रों में "गांव" और शहरी क्षेत्रों में "वार्ड" के रूप में लिया गया है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8-ए के तहत असम के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

असम में परिसीमन प्रक्रिया आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में की गई थी।