ईसीआई ने अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने के जारी किए निर्देश

नई दिल्ली: देश में लोकसभा चुनाव से पहले, भारत के चुनाव आयोग ने बुधवार को अपने निर्देशों के गैर-अनुपालन/आंशिक अनुपालन को गंभीरता से लिया और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया। सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को तुरंत हटाएं और इसके निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। आयोग को कांग्रेस और अन्य हलकों से शिकायतें मिल रही हैं कि देश भर में कई स्थानों पर अभी भी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। डीएमके के आरएस भारती द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में, ईसीआई ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार शिकायत पर तत्काल उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच, केंद्र ने बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फैक्ट चेक यूनिट को इस पर काम करने के लिए अधिसूचित किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना फैलने के खिलाफ चेतावनी दी । कुमार ने कहा कि ईसीआई जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए "मिथक बनाम वास्तविकता" परियोजना शुरू करेगा। मिथ बनाम रियलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों और आख्यानों की पहचान कैसे करें, इसके बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा है । चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जिम्मेदार सोशल मीडिया व्यवहार सुनिश्चित करने की घोषणा की और चेतावनी दी कि फर्जी खबरों के प्रवर्तकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी । ईसीआई ने आगामी आम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के लिए एक सलाह भी जारी की, जिसमें कहा गया है कि उन्हें ऐसे राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए जो विभाजन करने के बजाय प्रेरित करे। सीईसी राजीव कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पार्टियों को नफरत भरे भाषणों से बचते हुए मुद्दा आधारित प्रचार करना चाहिए। (एएनआई)