शिक्षकों को वेतन में देरी को लेकर अदालत से पूर्वी नगर निगम को पड़ी डांट
दिल्ली न्यूज़: उच्च न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (अब एकीकृत निगम) के अध्यापकों को वेतन नहीं देने के मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को समय पर वेतन मिल रहा है तो शिक्षकों को क्यों नहीं? वे आपके कर्मचारी हैं या नहीं? अजीब बात है कि आपने पिछले पांच महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया है। अदालत ने सवाल उठाया कि निगमायुक्त को समय पर वेतन मिल रहा है या नहीं? इस पर निगम के वकील ने चुप्पी साध ली। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने पांच प्राथमिक शिक्षकों की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक पांच महीने का वेतन देने में निगम विफल रहा है। पीठ ने कहा वे अध्यापक हैं उन्हें समय पर वेतन मिलना चाहिए। अदालत ने निगम के वकील से पूछा कि निगम के प्रमुख कौन हैं? हम इन शिक्षकों को वेतन मिलने तक विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोकने के लिए आदेश पारित करेंगे।
मामले की सुनवाई 22 तक स्थगित: पीठ ने पूछा, इस वक्त निगम के आयुक्त को वेतन मिल रहा है या नहीं, ईडीएमसी के वकील ने कहा कि सवाल का जवाब देना मुश्किल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके बारे में सुनवाई की अगली तारीख को बयान दिया जाएगा। पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पूर्व पीठ ने निगम की ओर से पेश वकील के तर्कों को खारिज करते हुए कहा अधिकारियों को समय पर वेतन मिलता है और इन गरीब शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडीएमसी के वकील ने बताया कि शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं करने की वजह महत्वपूर्ण निधि की कमी है। उन्होंने कहा निगम में ग्रेड ए अधिकारियों को भी इस साल जनवरी से भुगतान नहीं किया गया है जबकि शिक्षक ग्रेड बी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा ईडीएमसी ने पहले ही इसी तरह के मुद्दे से संबंधित एक अन्य लंबित मामले में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें फंड की कमी के कारण दिल्ली सरकार से फंड जारी करने की मांग की गई है।
5000 शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं: याचिका के अनुसार ईडीएमसी द्वारा संचालित 365 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 5,000 प्राथमिक शिक्षकों को दिसंबर 2021 से उनके देय वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निगम अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं करने या देरी करने का बहाना बना रहा है। ईडीएमसी शिक्षकों को नियमित वेतन का भुगतान करने में असमर्थता के मामले में, निगम को उनके द्वारा संचालित सभी प्राथमिक स्कूलों को आगे के प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार को सौंपने का निर्देश दिया जाए।
