पूर्वी दिल्ली:पार्षदों ने अवैध होर्डिंग व मोबाइल टावर का मुद्दा उठाया
दिल्ली न्यूज़: पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में पार्षद पुनीत शर्मा ने मकानों पर लगे अवैध होर्डिंग व मोबाइल टावर का मुद्दा उठाया। उनका कहना थ कि मै लगातार पांचा बार यह मुद्दा स्थाई समिति की बैठक में उठा चुका हूं लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जबकि निगमायुक्त ने आश्वासन दिया था कि जिन घरों में यह अवैध रूप से होर्डिंग लगे हैं उन पर कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के खिलाफ एफ आईआर भी दर्ज कराई जाएगी इसके साथ साथ उन घरों से कमर्शियल हाउस टैक्स भी वसूले जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेता सदन नेता सत्यपाल सिंह ने निगम अधिकारियों के एक बड़े कारनामे का खलासा करते हुए बताया कि निगम द्वारा एक से 50 स्क्वेयर मीटर की प्रॉपर्टी या फैक्ट्री सील की जाती है उसकी सील खोलने के लिए निगम के अधिकारी फैक्ट्री मालिक से सवा लाख रुपए जमा कराने के बात करते हैं और उसके बाद ही सील खोलने की कार्रवाई की जाती है लेकिन निगम का ही एक सर्कुलर है जिसमें लिखा है कि एक से पचास मीटर की प्रॉपर्टी या फैक्ट्री सील है उसकी अगर सील 1 महीने के अंदर खोली जाती है तो फैक्ट्री मालिक को केवल दस हजार ही जमा कराना होगा लेकिन निगम के अधिकारी दस की बजाए फैक्ट्री मालिक को एक लाख पच्चीस हजार जमा कराने की बात करते हैं ।
सील खुलवाने के लिए मजबूरी में गरीब आदमी सवा लाख रुपए जमा कराता है जबकि सर्कुलर है कि एक महीने में अगर सील खुल जाती है केवल दस हजार ही जमा होते है और जितने महीने बाद खुलवाएगा उसे दस हजार महीने के हिसाब से जमा कराने होते हैं । लेकिन यह गोरखधंधा चल रहा है कि फैक्ट्री मालिक से जबरदस्ती सवा लाख रुपए जमा कराए जा रहे हैं 2018 से अब तक सैकड़ों लोगों ने पैसा जमा कराया है इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन सभी लोगों का पैसा वापस किया जाए जिनसे निगम के अधिकारियों ने दस हजार की बजाए सवा लाख जमा कराया है।
