डूसू चुनाव: SFI-AISA गठबंधन का ऐलान, 2 सितंबर को पंचायत बुलाई

NEW DELHI नई दिल्ली: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने बुधवार को आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2025 के लिए गठबंधन की घोषणा की। पिछले साल से अपने संयुक्त मोर्चे को जारी रखते हुए, दोनों वामपंथी छात्र संगठनों ने घोषणा की कि आइसा अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों के लिए उम्मीदवार उतारेगा, जबकि एसएफआई उपाध्यक्ष और सचिव पदों के लिए चुनाव लड़ेगा।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई, जहाँ दोनों संगठनों के नेताओं ने इस गठबंधन को छात्र राजनीति में "धन और बाहुबल" के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बताया। एसएफआई दिल्ली राज्य सचिव आइशी घोष ने कहा, "एसएफआई और आइसा ने दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में धन और बाहुबल के वर्चस्व के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है। पिछले साल, हमारे पैनल ने लगभग 9,000 वोट हासिल किए और डूसू में एक मजबूत तीसरा ध्रुव स्थापित किया। इस साल भी, हम सुलभता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दों पर लड़ेंगे और छात्र संघर्षों में एक साथ खड़े होंगे।"

इन चिंताओं को दोहराते हुए, आइसा दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सावी ने कहा, "यह गठबंधन ऐसे समय में आया है जब विश्वविद्यालयों पर चौतरफा हमला हो रहा है। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) ने शिक्षा की विषयवस्तु और गुणवत्ता को कमज़ोर कर दिया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों और कॉलेजों में बेतहाशा फीस वृद्धि, और हाल ही में मेट्रो किराए में वृद्धि, शिक्षा को छात्रों की पहुँच से दूर कर रही है। एसएफआई और आइसा मिलकर इस चुनाव में सामर्थ्य और गुणवत्ता को केंद्रीय मुद्दा बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे।" गठबंधन ने आरएसएस-भाजपा पर पिछले एक दशक से दिल्ली विश्वविद्यालय को "प्रयोगशाला" के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिससे संस्थान के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हुआ है। अपने अभियान के तहत, एसएफआई और आइसा ने 2 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महापंचायत का आह्वान किया है, जिसमें सामूहिक माँगें उठाई जाएँगी, जिनमें "फर्जी" एसईसी वीएसी पाठ्यक्रमों को वापस लेना; आंतरिक मूल्यांकन योजना को वापस लेना; फीस वृद्धि को समाप्त करना; छात्रों के लिए रियायती मेट्रो पास; सभी के लिए छात्रावास की सुविधा और प्रत्येक कॉलेज में कार्यात्मक आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी) शामिल हैं।