डूसू चुनाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने DU को 26 नवंबर तक मतगणना शुरू करने का निर्देश दिया

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह 26 नवंबर तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के लिए मतगणना शुरू कर दे , बशर्ते कि चुनाव प्रचार के दौरान क्षतिग्रस्त सभी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर साफ और रंग-रोगन कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्रों को 10 दिनों के भीतर संपत्तियों की बहाली की पुष्टि करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

न्यायालय प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने डूसू चुनावों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विरूपण पर चिंता जताई थी। सुनवाई की अंतिम तिथि पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुए DUSU चुनावों के कई उम्मीदवारों पर नाराजगी व्यक्त की, तथा उन्हें रोल मॉडल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। अभियान के दौरान सड़क पर बैरिकेडिंग और लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाओं के बाद न्यायालय ने छात्रों को तलब किया। न्यायालय ने उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की पवित्रता को बहाल करने में मदद करने का निर्देश दिया ।

न्यायालय ने एक निर्देश में प्रत्येक उम्मीदवार को अपने-अपने कॉलेजों की सफाई की जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया। उम्मीदवारों के वकील ने दावा किया कि परिसर की स्थिति में सुधार के लिए पहले से ही प्रयास चल रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने चल रही सफाई पहल की पुष्टि की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उल्लेख किया था कि उम्मीदवारों ने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय और शहर के अन्य क्षेत्रों से पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और भित्तिचित्र हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

न्यायालय ने उन्हें अपने सफाई प्रयासों के प्रमाण के रूप में फोटो सहित संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने तथा उत्तर और दक्षिण दोनों परिसरों में सौंदर्यीकरण पहल करने का निर्देश दिया। उन्हें यह आश्वासन भी देना होगा कि वे भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहेंगे। न्यायालय ने पहले इन उल्लंघनों पर चिंताओं के कारण मतगणना प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। 26 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 27 सितंबर को होने वाले चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी । हालांकि, न्यायालय ने मतगणना को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि विरूपण हटा दिया गया है और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल कर दिया गया है। (एएनआई)