डीयू की नॉट-फॉर-प्रॉफिट फर्म यूनिवर्सिटी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नवाचार को बढ़ावा देने और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने एक गैर-लाभकारी कंपनी की स्थापना की है और एक और धारा 8 फर्म स्थापित करने के लिए काम कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि धारा 8 फर्म, जिससे कंपनी के लिए धन लाने में मदद की उम्मीद है, गठन के अंतिम चरण में है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषा के अनुसार, एक धारा 8 फर्म गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए पंजीकृत है और अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश के भुगतान को प्रतिबंधित करती है।

सिंह ने कहा, "हमने विश्वविद्यालय में नए स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की है और हम इसके सीईओ की तलाश में हैं। कंपनी इन्क्यूबेटरों पर काम करेगी और नवाचार को बढ़ावा देगी।" इसका अंतिम चरण, पूर्व छात्रों और अन्य फर्मों से उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों के तहत वित्त पोषण सुनिश्चित करेगा। धारा 8 कंपनी दिल्ली विश्वविद्यालय की एक स्वतंत्र इकाई होगी और इसमें एक पेशेवर सीईओ होगा। धन का उपयोग विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा।

वित्त पोषण के लिए व्यावसायिक फर्मों के पूर्व छात्रों और सीएसआर गतिविधियों पर बैंकिंग के साथ, डीयू बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी (एचईएफए) से ₹1,000 करोड़ का ऋण प्राप्त करने की भी योजना बना रहा है।

शिक्षा मंत्रालय को दिए अपने ऋण प्रस्ताव में, विश्वविद्यालय ने पिछले तीन से पांच वर्षों के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त होने वाले आवंटन की अल्प राशि के बारे में उल्लेख किया है। धन की कमी ने प्रयोगशाला उपकरण खरीदने और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की विश्वविद्यालय की क्षमता को भी प्रभावित किया है।