संविधान पर बहस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने RSS, BJP पर हमला करते हुए कही ये बात

New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करते हुए , राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और वहां के छात्र बहुत प्रगतिशील हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं चाहे वह अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो लेकिन आज यहां लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की बात हो रही है। खड़गे ने कहा , "उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या पढ़ा क्योंकि वहां पढ़ने वाले छात्र बहुत प्रगतिशील हैं और देश के निर्माण में उनका बड़ा हाथ है चाहे वह अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो या इतिहास हो लेकिन यहां लोकतांत्रिक चीजों को खत्म करने की बात हो रही है।" राज्यसभा में 'भारत के संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा' पर चर्चा के दौरान बोलते हुए खड़गे ने जोर देकर कहा कि सभी को संविधान और उसकी प्रस्तावना का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, "सिर्फ़ एक-दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा. जनसंघ ने कभी मनुस्मृति के नियमों के आधार पर संविधान बनाने का लक्ष्य रखा था.

यही आरएसएस का इरादा था. तिरंगे, अशोक चक्र और संविधान का तिरस्कार करने वाले आज हमें उपदेश दे रहे हैं. जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन इन लोगों ने रामलीला मैदान में अंबेडकर , महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पुतले जलाए . वे बेशर्मी से नेहरू-गांधी परिवार का अपमान करते हैं." उन्होंने कहा, "1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं था... न तो उन्होंने संविधान को स्वीकार किया और न ही तिरंगे को. 26 जनवरी 2002 को पहली बार मजबूरी में आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया. क्योंकि इसके लिए कोर्ट का आदेश था." उन्होंने याद दिलाया कि 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों पर एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पारित कर दिया गया था. खड़गे ने कहा, " संविधान कहीं से भी नहीं आया, बल्कि महत्वपूर्ण आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम और उससे भी पहले की घटनाओं ने इसे आकार दिया। नेहरू ने 1937 के चुनावों में संविधान सभा की मांग को केंद्रीय मुद्दा बनाया। ये लोग न तो महात्मा गांधी, न ही नेहरू और न ही अंबेडकर का सम्मान करते हैं ।" विपक्ष के नेता ने यह भी उल्लेख किया कि 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारतीय संविधान का विरोध किया था।

क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। उन्होंने कहा, "आज भी मनुस्मृति की भावना उनमें समाई हुई है और वे इसके बजाय हमें दोषी ठहराते हैं। उन्होंने न तो तिरंगे का सम्मान किया और न ही संविधान का , यही वजह है कि 26 जनवरी, 2002 को आरएसएस मुख्यालय को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता पड़ी।" मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि संविधान गरीबों को सशक्त बनाता है और शासन के लिए नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

"यह जाति, पंथ, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। फिर भी, संविधान के लिए खतरे बने हुए हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमें इसे संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि उनके इरादे अप्रत्याशित हैं और कभी भी बदल सकते हैं," उन्होंने कहा।

इसके अलावा, उन्होंने 1971 के युद्ध को लेकर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रशंसा की और केंद्र से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया। खड़गे ने कहा, "1971 का युद्ध, जिसमें हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया और 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। "आयरन लेडी" के रूप में जानी जाने वाली इंदिरा गांधी ने दिखाया कि जो कोई भी हमें धमकी देगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सरकार को अपनी आँखें खोलनी चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।" (एएनआई)

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