डीयू चुनाव छात्रों को भ्रष्ट कर रहे: High Court

दिल्ली Delhi: उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ Delhi University Students' Union (डीयूएसयू) चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा संपत्ति को व्यापक रूप से नुकसान पहुँचाने के खिलाफ “कड़ी कार्रवाई” करे। अदालत ने कहा कि जब तक दीवारों को रंग-रोगन करके उन्हें ठीक नहीं कर दिया जाता, तब तक चुनाव रद्द या स्थगित किया जाना चाहिए। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि इसमें “छात्रों द्वारा धन की लूट और भ्रष्टाचार शामिल है” तथा यह “आम चुनावों से भी बदतर” है। उम्मीदवारों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने पर निराशा व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने विश्वविद्यालय के कुलपति को दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ बैठक करने को कहा।

पीठ ने कहा कि चुनाव “लोकतंत्र का त्योहार” है, न कि “धन की लूट का त्योहार”। इस मुद्दे को “गंभीर” और “शिक्षा प्रणाली की विफलता” बताते हुए न्यायालय ने कहा कि डीयू को सख्ती से काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को उनके पैसे की बर्बादी के बारे में सबक मिल सके। डीयूएसयू चुनाव 27 सितंबर को होने हैं। हालांकि, डीयू के वकील ने अदालत को बताया कि चुनाव पर फैसला गुरुवार तक लिया जाएगा। अदालत ने मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया। डीयू को सीखने की जगह बताते हुए पीठ ने कहा कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल छात्रों को “शुरुआत से ही” भ्रष्ट कर रहा है।आप चुनाव को तब तक के लिए टाल सकते हैं जब तक कि सब कुछ साफ न हो जाए, आप उन्हें अयोग्य घोषित कर दें, नए नामांकन दाखिल करने के लिए कहें या तीसरा, आप तय तारीख पर चुनाव की अनुमति दें लेकिन जब तक सब कुछ साफ न हो जाए तब तक चुनाव के नतीजे की अनुमति न दें। आपके पास विकल्प हैं। इस तरह की विकृति कोई अनपढ़ व्यक्ति ही कर सकता है। मुझे लगता है कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली की विफलता है। मुझे लगता है कि आपको सख्त कदम उठाने होंगे,” पीठ ने डीयू की ओर से पेश हुई वकील रूपल मोहिंदर से कहा।

“आप या तो चुनाव रद्द You can either cancel the election कर दें, इन लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है। आप उनसे कहिए, पहले इसे साफ करिए, इसे फिर से रंगना चाहिए, इसे बहाल करना चाहिए, फिर आप चुनाव होने दीजिए या आप चुनाव होने दीजिए। श्री रूपल, यह आम चुनावों से भी बदतर है। मुझे लगता है कि कुलपति को निर्णय लेने का समय आ गया है। अगर उन्हें चुनाव की अनुमति देनी है, तो वे चुनाव की अनुमति देंगे। आप अपना आदेश लागू करें, "पीठ ने कहा।पीठ ने कहा, "यह कुछ करोड़ रुपये होंगे जो खर्च किए जा रहे हैं, यह केवल लाखों में नहीं है। उनके (प्रत्याशियों) पास चुनावों में इतना पैसा, शक्ति है नहीं। चुनाव कराने का क्या फायदा है? यह लोकतंत्र का उत्सव है, धन शोधन का उत्सव नहीं। यह धन शोधन है जो यहां हो रहा है। यह चुनाव प्रणाली युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए नहीं है, नहीं। यह युवाओं का पूर्ण भ्रष्टाचार है। देखिए, यह सीखने की जगह है। कृपया कुछ कार्रवाई करें ताकि लोगों को अपने जीवन भर के लिए सबक मिल सके कि यह पैसा बर्बाद हो सकता है