डीटीसी की देनदारियां 7 साल में दोगुनी हो गईं: CAG report

Delhi दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की, जिसमें आप सरकार के सत्ता में रहने के दौरान कुप्रबंधन और वित्तीय घाटे की एक श्रृंखला को उजागर किया गया। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में सार्वजनिक बसें चलाने के लिए जिम्मेदार दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की कुल देनदारी वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2021-22 के बीच सात साल की अवधि में दोगुनी से अधिक हो गई है। कुल देनदारी, जिसमें कुल इक्विटी पूंजी, इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी और अन्य चीजों के अलावा सरकारी ऋण पर ब्याज शामिल है, 2015-16 में 28,263 करोड़ रुपये थी। यह 2021-22 में बढ़कर 65,274.31 करोड़ रुपये हो गई।

सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान, सीएम गुप्ता ने घोषणा की कि उनकी सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर एक “श्वेत पत्र” पेश करेगी। सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश न किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि सभी सरकारी विभागों का व्यापक ऑडिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार सभी विभागों का व्यापक ऑडिट कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में पेश किया जाएगा। इको सर्वे के साथ-साथ पिछली सरकार के कामों पर श्वेत पत्र भी पेश किया जाएगा।" गौरतलब है कि ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि निगम ने कोई व्यवसाय योजना या परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। अपने कामकाज के घाटे को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न भौतिक और वित्तीय मापदंडों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था।

रिपोर्ट के एक अंश में कहा गया है, "2015-23 की अवधि के दौरान निगम का बेड़ा 4,344 (2015-16) से घटकर 3,937 बसें (2022-23) रह गया। जीएनसीटीडी से धन उपलब्ध होने के बावजूद निगम 2021-22 और 2022-23 के दौरान केवल 300 इलेक्ट्रिक बसें (ईबी) ही खरीद सका। बेड़े में ईबी को शामिल करने में देरी हुई, जिसके लिए ऑपरेटरों पर देरी से डिलीवरी के लिए 29.86 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया।" 2015-22 के दौरान निगम में लो-फ्लोर "ओवरएज्ड बसों" की संख्या 0.13 प्रतिशत (पांच बसें) से बढ़कर 17.44 प्रतिशत (656 बसें) हो गई, जो मार्च 2023 तक इसके कुल बेड़े का 44.96 प्रतिशत (1,770 बसें) हो गई। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि मार्च 2021 में 3,697 बसों में सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया और चालू किया गया और ठेकेदार को 52.45 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया, लेकिन सिस्टम के लंबित उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के कारण इसे “गो लाइव” घोषित नहीं किया गया। इस प्रकार, मई 2023 तक बसों में यह प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं थी।