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DRI ने तूतीकोरिन पोर्ट पर ₹5 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त किए

Saba Naaz
19 Oct 2025 7:47 PM IST
DRI ने तूतीकोरिन पोर्ट पर ₹5 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त किए
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New Delhi नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दिवाली से पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अपने चल रहे ऑपरेशन 'फायर ट्रेल' के तहत तूतीकोरिन बंदरगाह पर 5.01 करोड़ रुपये मूल्य के अवैध चीनी पटाखे ज़ब्त किए हैं।
इस खेप को इंजीनियरिंग सामान बताकर दो चालीस फुट के कंटेनरों में छिपाकर लाए गए 83,520 तस्करी के पटाखे बरामद किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, डीआरआई ने 14 से 18 अक्टूबर, 2025 के बीच एक विशेष अभियान के दौरान इन कंटेनरों को पकड़ा। ज़ब्त किए गए माल में सिलिकॉन सीलेंट गन का कवर कार्गो भी शामिल था। चेन्नई, तूतीकोरिन और मुंबई में समन्वित अभियानों के बाद, अधिकारियों ने तूतीकोरिन में आयातक को पकड़ लिया और मुंबई के दो लोगों सहित तीन और लोगों को गिरफ्तार किया।
तस्करी रैकेट में उनकी भूमिका के लिए चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से उचित लाइसेंस लेना आवश्यक है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध आयात और गलत घोषणा ने न केवल व्यापार और सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया, बल्कि माल की अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के कारण सार्वजनिक सुरक्षा और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा किया।
DRI ने कहा कि वह तस्करी गतिविधियों, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। एजेंसी ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई त्योहारों के मौसम में खतरनाक वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने के हमारे निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।" यह ज़ब्ती सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 से 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कड़ी शर्तों के तहत प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति देने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) और पीईएसओ द्वारा सत्यापित क्यूआर कोड वाले पटाखे ही बेचे जा सकेंगे - यह कदम दिवाली समारोह के दौरान प्रदूषण पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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