दिल्ली में नई आबकारी नीति का मसौदा अगले महीने तक संभावित

Delhi दिल्ली सरकार अगले महीने तक अपनी नई आबकारी नीति का मसौदा पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, नई नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के समान कीमतों पर राष्ट्रीय राजधानी भर की दुकानों में प्रीमियम शराब ब्रांडों की बिक्री की अनुमति मिल सकती है। वर्तमान में, ऐसे ब्रांडों पर प्रतिबंध है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 करने पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। एक सूत्र ने कहा, "पिछली बैठक में, दिल्ली सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 करने पर चर्चा की थी। हालाँकि, इसका विरोध किया गया था। आज की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई।" भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नई आबकारी नीति का मसौदा विवाद से बचने के लिए तैयार किया जा रहा है, जैसा कि आप सरकार द्वारा पेश की गई पिछली नीति में था। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस नीति पर काम कर रही है।

मामले से वाकिफ एक राजनीतिक व्यक्ति ने बताया, "विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा आप की आबकारी नीति के खिलाफ चलाए गए अत्यधिक प्रचार को ध्यान में रखते हुए, नई नीति को किसी भी विवाद से मुक्त रखने के लिए तैयार किया गया है।" दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया था, ताकि नए ढांचे के औपचारिक रूप से लागू होने तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान नीति केवल सरकारी शराब की दुकानों को अनुमति देती है और पिछली आप सरकार के तहत आबकारी घोटाले के आरोपों के बाद अगस्त 2022 में इसे लागू किया गया था। वर्तमान में, दिल्ली भर में लगभग 792 शराब की दुकानें चल रही हैं, जिनका संचालन चार अलग-अलग सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है: दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक विक्रेता भंडार, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।