डीपीआईआईटी ने पीएम गतिशक्ति के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की

नई दिल्ली (एएनआई): पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता डीपीआईआईटी की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुमिता डावरा ने वर्चुअल मोड में की।

बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से सक्रिय भागीदारी देखी गई।

इन बैठकों में राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग करके संपत्ति मानचित्रण और परियोजना योजना में उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा शामिल है।

बैठक के दौरान, विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) ने उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को क्षेत्र के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति एसएमपी (राज्य मास्टर प्लान) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्षेत्र विकास योजना के लिए सामाजिक, बुनियादी ढांचे और रसद में अंतराल की पहचान करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक एसडब्ल्यूओटी (ताकतें, कमजोरियां, अवसर, खतरे) विश्लेषण आयोजित किया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों के कारण अधिकांश उत्तरी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सामना की जाने वाली पहली और आखिरी मील कनेक्टिविटी की चुनौती को बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी का उपयोग करके संबोधित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार करने में आसानी, जीवनयापन में आसानी और सेवा वितरण में आसानी से संबंधित लाभ होंगे, जिससे व्यापार निवेश और पर्यटन में काफी वृद्धि होगी।

सुमिता डावरा ने इस बात पर जोर दिया कि विभागीय सिलोस को तोड़ने वाले 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जैसे उत्तरी राज्यों के 'वाइब्रेंट विलेज' को विकसित करने में भी फायदा होगा।

विशेष सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, एनएमपी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, क्षेत्र के विकास की सुविधा और सेवा वितरण के लिए सबसे दूरस्थ क्षेत्र में पहली और आखिरी मील कनेक्टिविटी की पेशकश करेगा।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एसएमपी के उपयोग के लाभों के बारे में अधिक जागरूकता के लिए राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ पीएम गतिशक्ति पर बातचीत आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। (एएनआई)