DPCC प्रमुख का आरोप, सरकार निजी स्कूल गिरोहों का पक्ष ले रही

Delhi दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी की अनुमति देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और इसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि फीस में 20 प्रतिशत से लेकर 82 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी ने पूरे शहर में अभिभावकों के व्यापक विरोध को जन्म दिया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार पर निजी स्कूल कार्टेल का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सत्ता में आने के एक महीने के भीतर ही भाजपा सरकार ने निजी स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो हमने कभी इस तरह की मनमानी बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और इसे अमीरों के विशेषाधिकार में नहीं बदला जाना चाहिए। यादव ने कहा, "अगर प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को बिना रोक-टोक फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो केवल अमीर और शक्तिशाली लोग ही अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे।"

डीपीसीसी प्रमुख ने आगे दावा किया कि हाल के वर्षों में सरकारी स्कूलों का स्तर काफी खराब हो गया है, जिससे छात्रों का सार्वजनिक से निजी संस्थानों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। उन्होंने आरोप लगाया, “केजरीवाल सरकार ने शैक्षणिक मानकों को सुधारने की तुलना में निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अब, भाजपा उसी रास्ते पर चलती दिख रही है।” यादव ने याद किया कि कांग्रेस के शासन के दौरान, सरकारी स्कूलों में बेहतर मानकों और सुविधाओं के कारण छात्रों की आमद देखी गई थी। उन्होंने मौजूदा शासन पर “गरीब-विरोधी और मध्यम वर्ग-विरोधी” होने और फीस वृद्धि को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार से इस फैसले को वापस लेने, निजी स्कूलों पर लगाम लगाने और समाज के सभी वर्गों के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।