"संघीय ढांचे में ऐसा संभव नहीं दिखता": 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर कांग्रेस MP इमरान मसूद

New Delhi: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को ' एक राष्ट्र एक चुनाव ' को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को केवल बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि संघीय ढांचे में ' एक राष्ट्र एक चुनाव ' संभव हो पाएगा।

"सरकार ने नए प्रयोग करने का फैसला किया है। संघीय ढांचे में यह कैसे संभव होगा कि 29 राज्य और केंद्र एक साथ (चुनाव) जाएं। यदि कोई राज्य सरकार अल्पमत में आती है या किसी कारण से राज्य सरकार गिर जाती है, तो क्या स्थिति होगी? इसलिए, मुझे संघीय ढांचे में यह संभव नहीं लगता। हम देखेंगे कि जब सरकार इसे पेश करेगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा... इसके पीछे कोई कारण नहीं है - बस बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना है..." मसूद ने कहा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की जानी चाहिए और ' एक राष्ट्र एक चुनाव ' कोई समाधान नहीं देता है।

उन्होंने कहा, "... हमने देखा कि महाराष्ट्र में पांच चरणों में चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा चुनावों में, दो राज्यों के चुनाव एक ही दिन हुए... चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की जानी चाहिए... एक राष्ट्र एक चुनाव इसका कोई समाधान नहीं है।" कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मांग की कि प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करता है।

"यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, और हम चाहते हैं कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, जो इस पर चर्चा करेगी। पिछले साल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट की थी, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति को चार पन्नों का पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं," रमेश ने एएनआई को बताया।

उन्होंने आगे टिप्पणी की, "यह लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।" गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया।

इस मंजूरी को पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही एक व्यापक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले, बुधवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पहल पर आम सहमति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है। इस मुद्दे की जांच करने वाली समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने इसके संभावित आर्थिक लाभों पर प्रकाश डाला।

कोविंद ने मीडिया से कहा, "केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी चाहिए। यह किसी पार्टी के हितों के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण के बारे में है। अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने से देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।" सितंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 दिनों के भीतर एक साथ लोकसभा, विधानसभा, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिशों का विस्तृत विवरण दिया गया था।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मील का पत्थर बताया। "कैबिनेट ने एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी की इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम से परामर्श करने के लिए सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है," पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। (एएनआई)