परिसीमन मुद्दे पर संसद के बाहर DMK ने किया विरोध प्रदर्शन

New Delhi नई दिल्ली : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने बुधवार को संसद भवन परिसर में परिसीमन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में डीएमके सांसद कनिमोझी, टी शिवा और दयानिधि मारन पार्टी सांसदों के साथ मौजूद थे और उन्होंने "निष्पक्ष परिसीमन" लिखा बैनर थाम रखा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ एकजुट राजनीतिक मोर्चे का आह्वान किया और विभिन्न दलों से "संघवाद पर खुला हमला" करार देते हुए इसका विरोध करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया।

8 मार्च को, मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित राज्यों और अन्य सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को "इस अनुचित अभ्यास के खिलाफ लड़ाई" में शामिल होने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने केरल के सीएम पिनाराई विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी और उन राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर उनसे जुड़ने के लिए कहा है। कांग्रेस ने परिसीमन पर सीएम स्टालिन के रुख का समर्थन किया है। हालांकि, पार्टी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वे 22 मार्च को संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी आशंका जताई कि अगर परिसीमन किया गया तो दक्षिणी राज्यों को लोकसभा में 26 सीटें गंवानी पड़ेंगी और उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी।

चिदंबरम ने कहा, "परिसीमन एक गंभीर मुद्दा है। 1971 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 2026 के बाद की जनगणना से परिसीमन होगा और उसके बाद सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। हमारी गणना के अनुसार, यदि इसे राज्यों की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार पुनर्वितरित किया जाता है और राज्यों की संख्या बदल दी जाती है, तो हमारे दक्षिणी राज्य, जिनकी 129 सीटें हैं, घटकर 103 रह जाएंगी। पांच दक्षिणी राज्यों की 26 सीटें कम हो जाएंगी, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्य, जहां जनसंख्या बढ़ रही है, खासकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को सीटें मिलेंगी।" संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक चलेगा। (एएनआई)