धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, "पुलिसकर्मियों को वर्दी के मोज़े बांटें"

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए एक एफआईआर को रद्द करते हुए दो आरोपियों और शिकायतकर्ता सहित तीन लोगों को छह पुलिस स्टेशनों के दिल्ली पुलिस कर्मियों को 48,000 रुपये के वर्दी मोजे वितरित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाकर्ताओं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, और शिकायतकर्ता प्रत्येक को पुलिस कर्मियों के लिए मोज़े खरीदने के लिए 24,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने 2018 में अशोक विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करते हुए यह निर्देश दिया।

पीठ ने यह भी कहा कि पक्षों ने पहले ही अपना विवाद सुलझा लिया है और शिकायतकर्ता याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है।

उच्च न्यायालय ने आदेशों के अनुपालन के लिए मामले को 30 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

मोज़े केशव पुरम, भारत नगर, मॉडल टाउन, अशोक विहार, रूप नगर और मौरिस नगर पुलिस स्टेशनों में समान मात्रा में वितरित किए जाएंगे। (एएनआई)