बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है पूजा स्थलों से जुड़े विवाद: Muslim National Forum

New Delhi: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया है और इस बात पर जोर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर विवादों को आदर्श रूप से बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए । मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, संगठन ने भारतीय मुसलमानों से 142 करोड़ भारतीयों के कल्याण के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान का सम्मान करने और भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एक उदार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करने की अपील की है।

एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक और मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अदालतें सर्वोपरि हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर विवादों को आदर्श रूप से बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए ।उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण एकता, अखंडता, सद्भाव, भाईचारे और सुलह को बढ़ावा देता है और दुश्मनी को खत्म करता है

एमआरएम की राष्ट्रीय संयोजक परिषद ने घोषणा की कि काशी, मथुरा और संभल जैसे स्थलों पर विवादों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, हिंदू समुदाय के ऐतिहासिक पूजा स्थलों को बहाल किया जाना चाहिए । साथ ही, एमआरएम ने प्रस्ताव दिया कि परित्यक्त मस्जिदों, या जिन जगहों पर अब नमाज़ नहीं होती है, उन्हें मुस्लिम समुदाय को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। एमआरएम ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है।

"कोई भी मस्जिद जहाँ टूटी हुई मूर्तियाँ पाई जाती हैं, या ऐतिहासिक, सामाजिक, या मंदिर होने के प्रत्यक्ष प्रमाण वाले स्थान, इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार नमाज़ के लिए अपवित्र हैं। ऐसी नमाज़ अमान्य है। कुरान और हदीस के संदर्भों का हवाला देते हुए," एमआरएम ने कहा, यह कहते हुए कि जबरन कब्ज़ा की गई ज़मीन पर मस्जिदों का निर्माण इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत है।

4 जनवरी को लखनऊ में एमआरएम का एक बड़ा कार्यक्रम निर्धारित है। इससे पहले, एजेंडे पर चर्चा के लिए एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 70 स्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक की अध्यक्षता एमआरएम ने की और इसमें कई छोटे और बड़े मुस्लिम संगठनों, बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भाग लिया।

महिला बुद्धिजीवी समूह, सूफी शाह मलंग संगठन, युवा शिक्षा एवं मदरसा संस्थान, विश्व शांति परिषद, भारत प्रथम, हिंदुस्तान प्रथम हिंदुस्तानी सर्वश्रेष्ठ, गौ सेवा समिति, पर्यावरण एवं जन जीवन सुरक्षा संस्थान, जमीयत हिमायत-उल-इस्लाम, कश्मीरी सुरक्षा संगठन और कश्मीर सेवा संघ जैसे समूहों का प्रतिनिधित्व रहा। एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक, राज्य संयोजक और सह-संयोजकों ने प्रस्तावों का समर्थन किया और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार विवादित पूजा स्थलों को हिंदू समुदाय को सौंपने का प्रस्ताव रखा।

राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल के नेतृत्व में हुई बैठक में 200 प्रतिभागियों में डॉ. शाहिद अख्तर, पद्मश्री अनवर खान, गिरीश जुयाल, विराग पचपोर, सैयद रजा हुसैन रिजवी, डॉ. शालिनी अली, अबू बकर नकवी जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल ने

कहा, "हमारा लक्ष्य समाज में सद्भाव लाना है। भारत की प्रगति के लिए सामूहिक एकता और विकास आवश्यक है। यह आह्वान सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को मजबूत करता है। हमारा आदर्श भाईचारा है।"

अबू बकर नकवी ने भी बात की और कहा, "हमारा उद्देश्य एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना है। यह पहल राष्ट्र की प्रगति के लिए भारतीय मुसलमानों के समर्पण का प्रतीक है। हमें राष्ट्र के कल्याण के लिए धार्मिक सिद्धांतों को सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना चाहिए।"

एमआरएम ने इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को बढ़ावा देने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस पहल का उद्देश्य गलत धारणाओं को दूर करना और भारतीय समाज के भीतर आपसी समझ को बढ़ाना है, जिससे मुस्लिम समुदाय और व्यापक राष्ट्र दोनों को लाभ होगा।

एमआरएम ऐतिहासिक स्मारकों, कलात्मक परंपराओं और साहित्यिक विरासत के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इन प्रयासों को भारतीय समाज की समृद्धि और विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

बैठक में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

इसमें कहा गया कि विवादित स्थलों को ऐतिहासिक साक्ष्यों, पारंपरिक और प्रत्यक्ष प्रमाणों और उत्खनन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हिंदू समुदाय को सौंप दिया जाना चाहिए और मुसलमानों को इस्लामी सिद्धांतों का पालन करने और उन स्थलों पर नमाज़ अदा करने से परहेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो विवादित हैं या अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़कर बनाए गए हैं।

इसमें कहा गया है कि सरकार से संवैधानिक उपायों के माध्यम से विवादित स्थलों को बहाल करने का आग्रह किया जाना चाहिए और यदि सरकार के साथ बातचीत या वार्ता से मुद्दे का समाधान नहीं हो पाता है, तो अदालत के फैसले को सर्वोच्च माना जाना चाहिए, जैसा कि अयोध्या मामले में देखा गया था, जहां फैसले को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था।

'जड़ों से जुड़ें' (आओ जड़ों से जुड़ें) अभियान के माध्यम से, एमआरएम यह उजागर करना चाहता है कि भारत के हिंदू और मुसलमान समान पूर्वज, परंपराएं और सभ्यताएं साझा करते हैं।

यह पहल सांप्रदायिक सद्भाव और साझा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है, इस बात पर जोर देती है कि धार्मिक मतभेदों के बावजूद, भारतीय मिट्टी हमें एक साझा इतिहास और परंपरा के साथ जोड़ती है। हमारे पूर्वज, वंश, परंपराएं और भाषा सामूहिक रूप से भारतीय हैं।

पिछले महीने की शुरुआत में, महानुभाव आश्रम शतकपूर्ति समारोह को संबोधित करते हुए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विभिन्न संप्रदायों से अपने अनुयायियों को अपने धर्म के बारे में समझाने और काम करने का आग्रह किया क्योंकि धर्म की गलतफहमी दुनिया में अत्याचारों का कारण बनती है।

"धर्म की गलतफहमी के कारण दुनिया में अत्याचार हुए हैं। ऐसा समाज होना जरूरी है जो धर्म की सही व्याख्या करे। धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। धर्म को समझना होगा, अगर इसे ठीक से नहीं समझा गया तो धर्म का आधा ज्ञान 'अधर्म' की ओर ले जाएगा," आरएसएस प्रमुख ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "धर्म के बारे में अनुचित और अधूरा ज्ञान 'अधर्म' की ओर ले जाता है। धर्म के नाम पर दुनिया में होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म के बारे में गलतफहमियों के कारण हुए हैं। इसलिए, संप्रदायों को काम करना और अपने धर्म की व्याख्या करना आवश्यक है।"

इससे पहले, आरएसएस प्रमुख ने देश में एकता और सद्भाव का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए, यहां तक ​​कि उन्होंने हिंदू भक्ति के प्रतीक के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। (एएनआई)

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