कुलभूषण जाधव के मामले में कूटनीतिक संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं: जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव और कतर में मुकदमे का सामना कर रहे आठ भारतीयों के मामले में कूटनीति से कभी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले का उल्लंघन कर पाकिस्तान में कैद में रखा जा रहा है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, जयशंकर ने कहा कि दोनों असाधारण स्थितियां थीं और इसलि सरकार ने कभी भी कूटनीति से इनकार नहीं किया।

उन्होंने कहा, यह इस सरकार के डीएनए में है कि विदेशों में कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीयों की मदद की जाए, चाहे वे अधिकारी हों या छात्र। ये (जाधव और कतर में बंदी बनाए गए भारतीयों का मुकदमा) असाधारण स्थितियां हैं। हमने कभी भी कूटनीति से इनकार नहीं किया है।

जाधव के मामले का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि उनका पाकिस्तान ने अपहरण कर लिया था और आईसीजे के फैसले का उल्लंघन कर उन्हें हिरासत में रखा गया है।

कतर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अब तक तीन सुनवाई हो चुकी है और सरकार बंदी भारतीय नागरिकों को कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए समर्थन दे रही है, हालांकि उनके खिलाफ आरोपों पर कोई स्पष्टता नहीं है।

कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक हैं जिन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर पाकिस्तान द्वारा भारत की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर उसके खिलाफ जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।

भारत ने आरोपों से इनकार किया है।

हालांकि, भारत द्वारा 18 मई 2017 को आईसीजे में फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद पाकिस्तान ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने 17 जुलाई 2019 को मामले में अपना फैसला सुनाया। जाधव की रिहाई के लिए भारत की अपील को खारिज कर दिया और पाकिस्तान को फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

आईसीजे ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव के मुकदमे और सजा की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करनी होगी और भारत को कांसुलर एक्सेस प्रदान करना होगा।

आदेश के बाद, इस्लामाबाद ने जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान किया।

मामले के भारतीय प्रभारी गौरव अहलूवालिया ने 2 सितंबर 2019 को पाकिस्तानी उप-जेल में जाधव से मुलाकात की थी।

आठ पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को, जो एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे, पिछले साल दोहा में कतरी खुफिया सेवा द्वारा हिरासत में लिया गया था।

हालाँकि, वहां की सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ आरोपों की जानकारी नहीं दी है।

रिपोर्टों के अनुसार, पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों पर, जो वर्तमान में कतर में परीक्षण कर रहे हैं, देश की उन्नत पनडुब्बियों के बारे में इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है।