नई दिल्ली: केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया।
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किये जाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह विधेयक निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. उन्होंने मांग की कि विधेयक को जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल डेटा संरक्षण पर एक विधेयक वापस ले लिया था और नए विधेयक की अधिक जांच की जरूरत है।
वैष्णव ने कहा कि यह कोई धन विधेयक नहीं है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब बहस के दौरान दिया जाएगा.
बिल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रावधान करता है "जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है"।
Deepa Sahu
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