प्रगति मैदान में राज्यों के आईटी मंत्रियों की हुई डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस, गुजरात ने अपनाया ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट
नई दिल्ली: प्रगति मैदान में आयोजित राज्यों के आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में गुजरात के शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री श्री जीतू वघाणी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरु किए गए डिजिटल इंडिया मिशन की प्रशंसा करते हुए गुजरात के योगदान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "सरकार और नागरिकों के संबंधों को मज़बूत करने के लिए गुजरात ने ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट को अपनाया हैं। गुजरात, स्टेट डाटा सेंटर (GSDC), गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (GSWAN), ई-ग्राम सेंटर और एटीवीटी/जन सेवा केंद्र जैसे ई-गवर्नेंस के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य रहा है। हमने सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में तेजी से आसान और पेपरलेस प्रशासन के लिए "ई-सरकार"प्रोजेक्ट भी लागू किया है"। श्री जीतू वघाणी ने राज्य द्वारा शुरू की गई आईटी नीति और सेमीकंडक्टर पॉलिसी का भी ज़िक्र किया। हाल में हुए वेदांता-फॉक्सकॉन समूह के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश के समझौते से गुजरात के नौजवानों के लिए 1 लाख रोज़गार पैदा होंगे।
उन्होंने राज्य विद्या समीक्षा केंद्र और जी-शाला एप की अनूठी पहल के बारे में बताते हुए कहा, "गुजरात सरकार ने शासन में सुधार और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए 2019 में देश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र (कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) स्थापित किया है जिससे सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली पर नजर रखी जायेगी तथा छात्रों के पठन-पाठन के स्तर में सुधार किया जायेगा। डिटिजल इंडिया मिशन में अपना योगदान देने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है और भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसी दिशा में एक अहम कदम है जिसका उदेश्य ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। गुजरात सरकार ने भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण को लागू करने के लिए "गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड नामक एक एसपीवी की स्थापना की है। भारतनेट की क्षमताएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करते हुए, ई-गवर्नेंस, ई-बैंकिंग, ई-स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के निर्बाधित वितरण को सुनिश्चित करने के साथ डिजिटल परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत हो गई है"।
इसके अलावा श्री जीतू वघाणी ने सीएम डैशबोर्ड, गुजरात स्टेट डेटा सेंटर 2.0, आई-खेड़ूत, ई-नगर, आई-ओरा जैसी अन्य पहलों के बारे में भी जानकारी साझा करते हुए कहा, हम "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के विजन को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस डिजिटल युग में, यह स्पष्ट है कि गुजरात और भारत की समग्र समृद्धि के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश के डिजिटल सशक्तिकरण में योगदान देने की दिशा में गुजरात सबसे आगे है और रहेगा"।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, सूचना प्रोद्यौगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा एवं कई अन्य राज्यों के आईटी मंत्री उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में भारतीय मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के छठे संस्करण और देश में 5जी सेवाओं का शुभारंभ किया।
