दिल्ली विधानसभा को 'मॉडल' विधानसभा के रूप में विकसित करें: Speaker Birla

Delhi दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा को एक “मॉडल” विधानसभा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, तथा नव निर्वाचित विधायकों से विधायी दक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित आधुनिक तकनीक को अपनाने का आग्रह किया। विधानसभा में दिल्ली के विधायकों के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए, बिरला ने नागरिकों की अपने प्रतिनिधियों और नई सरकार से उच्च अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली एक ‘मिनी-इंडिया’ का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें विविध भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। विधायकों की यह जिम्मेदारी है कि वे बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण के माध्यम से उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें।”

लोकतंत्र के लिए संसदीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) द्वारा आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय नियमों और विधायी प्रथाओं की जानकारी देना है। उद्घाटन सत्र में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विपक्ष की नेता आतिशी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली के सांसद शामिल हुए। बिरला ने विधायी कार्य में सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक अच्छा वक्ता सबसे अच्छा श्रोता भी होता है। उन्होंने विधायकों को क्षमता निर्माण और प्रभावी संचार के लिए एआई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि प्रौद्योगिकी संवाद और निर्णय लेने दोनों को बेहतर बना सकती है। उन्होंने कहा, "दिल्ली विधानसभा को प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग और अपने सदस्यों के कौशल को बढ़ाकर एक आदर्श विधायिका के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।"

अध्यक्ष ने विधायकों को विधायी प्रारूपण में महारत हासिल करने और सार्वजनिक कल्याण के लिए कुशलतापूर्वक काम करने के लिए नियमों और विनियमों से खुद को परिचित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने उनसे समस्या-समाधान में अभिनव होने, शासन में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। चर्चा और आम सहमति के मंच के रूप में विधानसभा की भूमिका पर जोर देते हुए बिरला ने कहा कि असहमति को गतिरोध की ओर ले जाने के बजाय सार्थक बहस के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में विधायकों को दिल्ली की गंभीर चुनौतियों का प्रभावी समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन उत्तरदायी, कुशल और जन-केंद्रित बना रहे।