संशोधन के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को बढ़े भत्ते का इंतजार

NEW DELHI नई दिल्ली: केंद्र द्वारा महंगाई भत्ते को 50 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने के लगभग डेढ़ साल बाद भी, सरकारी कर्मचारी जनवरी से जून 2024 तक की अवधि के लिए संशोधित भत्तों के भुगतान का इंतज़ार कर रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जैसे नगर निकायों ने अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित बकाया राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है, लेकिन शहर के सरकारी कर्मचारियों की शिकायत है कि सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। कर्मचारी अपने-अपने विभाग प्रमुखों के साथ इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया है।

कर्मचारियों और कर्मचारी संघों के अनुसार, देश भर के सभी केंद्रीय मंत्रालयों, कार्यालयों और स्वायत्त निकायों ने 12 मार्च, 2024 को जारी व्यय विभाग के आदेश के अनुरूप, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी बढ़े हुए भत्ते लागू कर दिए हैं। एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, "हमें डेढ़ साल से नर्सिंग भत्ता, पोशाक, अस्पताल में मरीज़ों की देखभाल और अन्य महंगाई भत्ते सूचकांकों सहित कई संशोधित भत्तों से वंचित रखा गया है। इसके अलावा, बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता छह महीने से लंबित है।"

इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने आरोप लगाया, "इतिहास में पहली बार, दिल्ली सरकार वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है, जबकि उसके पास ऐसे वित्तीय प्रावधानों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।" कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार से लंबित भत्ते तुरंत जारी करने का आग्रह किया है।