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USCIRF के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, बाहरी हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी

Ratna Netam
22 Nov 2026 6:01 PM IST
USCIRF के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, बाहरी हस्तक्षेप पर जताई नाराजगी
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भारत की संप्रभुता का उठाया मुद्दा
नई दिल्ली। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की भारत संबंधी टिप्पणियों और रिपोर्टों के विरोध में दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट (UHF) तथा राष्ट्रवादी शिवसेना की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थाओं के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश की धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका के पास है। प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने नारेबाजी करते हुए USCIRF के रुख का विरोध किया।प्रदर्शन में शामिल संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश है और यहां संविधान के अनुसार सभी संस्थाएं काम करती हैं। उनका कहना था कि किसी विदेशी आयोग को भारत के आंतरिक मामलों पर एकतरफा टिप्पणी करने से बचना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने इसे देश की संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा विषय बताया।
USCIRF की रिपोर्ट को लेकर विरोध
दरअसल, USCIRF अमेरिका की एक स्वतंत्र संघीय सलाहकार संस्था है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत करती है।आयोग ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाले देश (Country of Particular Concern) के रूप में नामित करने की सिफारिश दोहराई गई है। इसके अतिरिक्त आयोग ने कुछ भारतीय संस्थाओं और संगठनों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश भी की है।इसी रिपोर्ट और आयोग की टिप्पणियों को लेकर भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। UHF और राष्ट्रवादी शिवसेना के प्रदर्शन में भी इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया।
संगठनों ने उठाया संप्रभुता का मुद्दा
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत का अपना संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून व्यवस्था है। धार्मिक स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों का निपटारा देश के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किया जाता है।संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत के सामाजिक और धार्मिक विषयों पर विदेशी संस्थाओं की टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि भारत के मामलों में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत में अलग-अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यहां धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान के तहत संचालित होती है। ऐसे में किसी बाहरी संस्था को भारत की परिस्थितियों का मूल्यांकन करते समय स्थानीय संवैधानिक व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना चाहिए।
भारत सरकार भी जता चुकी है आपत्ति
USCIRF की रिपोर्ट पर भारत सरकार पहले भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। विदेश मंत्रालय ने अगस्त 2026 में आयोग की टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया था। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि आयोग लंबे समय से भारत के संबंध में एकतरफा रुख अपनाता रहा है।सरकार का कहना रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विषयों पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी संप्रभुता और आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के विरोध का पक्ष रखा है।
धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी अंतरराष्ट्रीय बहस
धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच सार्वजनिक विमर्श का विषय रहा है। USCIRF अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न देशों की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित परिस्थितियों का आकलन करता है। इसके निष्कर्षों और सिफारिशों को लेकर संबंधित देशों की सरकारें अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देती रही हैंUSCIRF की रिपोर्ट में भारत के संबंध में अल्पसंख्यकों की स्थिति, धार्मिक हिंसा, कानूनी प्रावधानों और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर, भारत सरकार ने आयोग की निष्पक्षता और उसके निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं।इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों के विचार सामने आने के बीच प्रदर्शनकारी संगठनों ने भारत की संप्रभुता और संवैधानिक व्यवस्था को प्राथमिकता देने की मांग की।
दिल्ली प्रदर्शन के जरिए दर्ज कराया विरोध
UHF और राष्ट्रवादी शिवसेना के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन के माध्यम से USCIRF की रिपोर्ट और टिप्पणियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भारत के धार्मिक और सामाजिक विषयों पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था को टिप्पणी करने से पहले देश की परिस्थितियों और संवैधानिक व्यवस्था को समझना चाहिए।प्रदर्शन का मुख्य संदेश यही रहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। संगठनों ने भारतीय लोकतंत्र, संविधान और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास जताते हुए USCIRF के रुख की आलोचना की।USCIRF की ओर से भारत संबंधी रिपोर्ट में उठाए गए सवाल और भारत सरकार की आपत्तियां इस बहस के दो अलग-अलग पक्ष हैं। वहीं, दिल्ली में हुए प्रदर्शन ने इस मुद्दे को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है।
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