पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन करना ACP को पड़ा भारी, गृह मंत्रालय ने किया सस्पेंड

नई दिल्ली : 3 नवंबर 2026। दिल्ली पुलिस में अधिकारियों के तबादले को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने सोमवार देर शाम जारी आदेश में कहा कि अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। इसी आधार पर उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, आदेश में प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों के विरोध प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद हुई है।जानकारी के अनुसार, एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह प्रदर्शन शाहदरा थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए और तबादला आदेश वापस लेने की मांग की गई।

गृह मंत्रालय ने जारी किया निलंबन आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित किया है।मंत्रालय की ओर से जारी आदेश को अत्यंत आवश्यक श्रेणी में रखा गया था। आदेश में स्पष्ट किया गया कि अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण सक्षम प्राधिकारी ने निलंबन का निर्णय लिया है।निलंबन अवधि के दौरान मनस्वी वशिष्ठ का मुख्यालय दिल्ली निर्धारित किया गया है। वह सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।इसके अतिरिक्त उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में अधिकारी को किसी अन्य लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होने संबंधी प्रमाणपत्र देना होगा।

23 अक्टूबर की घटना से शुरू हुआ विवाद

दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना से हुई थी।रिपोर्टों के अनुसार, थाने में पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच कथित झड़प हुई थी। इस दौरान एक अधिवक्ता के सिर में गंभीर चोट लगने का मामला सामने आया था।घटना के बाद वकीलों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।वकीलों का आरोप था कि जब कुछ अधिवक्ता अपने साथी के साथ हुई घटना को लेकर कार्रवाई की मांग करने थाने पहुंचे, तो उनके साथ कथित रूप से अनुचित व्यवहार किया गया।आरोप यह भी लगाया गया कि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने वकीलों के सामने अपनी सर्विस रिवॉल्वर प्रदर्शित की थी।हालांकि, ये वकीलों की ओर से लगाए गए आरोप हैं और इन्हें किसी अंतिम जांच निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

दो पुलिस अधिकारियों के तबादले से बढ़ा मामला

शाहदरा थाने में हुई घटना के बाद दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया थाअधिवक्ताओं ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी।विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस प्रशासन ने 28 अक्टूबर को एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार का तबादला कर दिया।मनस्वी वशिष्ठ को गांधी नगर उपमंडल से हटाकर महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई में भेजा गया थादोनों अधिकारियों के तबादले के बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।हालांकि, इस फैसले से पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया। उनका कहना था कि अधिकारियों के तबादले से पहले मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी।

पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे सैकड़ों पुलिसकर्मी

सोमवार, 2 नवंबर को बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए।प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और इंस्पेक्टर अरुण कुमार के तबादले का विरोध किया।रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआत में लगभग 100 पुलिसकर्मी एकत्र हुए थे। बाद में पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में करीब 500 कर्मचारियों की भागीदारी बताई गई।प्रदर्शनकारियों ने दोनों अधिकारियों को पूर्व पदों पर बहाल करने की मांग उठाई।इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस मुख्यालय के बाहर असामान्य स्थिति बनी रही। पुलिसकर्मियों द्वारा अपने ही विभाग के प्रशासनिक फैसले के विरोध में सार्वजनिक रूप से एकत्र होना चर्चा का विषय बन गया।

पुलिस आयुक्त ने सुनी कर्मचारियों की समस्याएं

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर संपर्क सभा आयोजित की।इस बैठक में पदोन्नति, आवास, सेवा शर्तों और कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई।पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की उचित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।इसके अतिरिक्त जिला और इकाई प्रमुखों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नियमित बैठकें करने तथा शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच समन्वय बेहतर बनाने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति गठित करने की बात भी सामने आई है। इसमें बार काउंसिल और विभिन्न बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा

निलंबन के बाद वकीलों ने वापस लिया विरोध

एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना प्रस्तावित कार्य बहिष्कार वापस ले लिया।बार एसोसिएशन ने मंगलवार को जारी सूचना में बताया कि सक्षम अधिकारियों एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से नियमित न्यायिक कार्य में शामिल होने की अपील की।इस फैसले के बाद रोहिणी अदालत में सामान्य न्यायिक गतिविधियां जारी रखने का रास्ता साफ हुआ।

विभागीय कार्यवाही पर टिकी निगाहें

एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद अब सभी की नजर प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही पर है।यह स्पष्ट होना बाकी है कि जांच में किन आरोपों या परिस्थितियों को आधार बनाया जाएगा और अधिकारी से किस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।निलंबन एक प्रशासनिक कदम है। इसे अपने आप में किसी अधिकारी के दोषी पाए जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।गृह मंत्रालय के आदेश में विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने का उल्लेख किया गया है, लेकिन विस्तृत आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच शुरू हुआ विवाद अब विभागीय अनुशासन तथा पुलिसकर्मियों की शिकायतों के निवारण से जुड़े बड़े सवालों तक पहुंच गया है।आने वाले दिनों में विभागीय जांच और प्रशासनिक फैसलों से यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।