Demolition of Babri Masjid: गुजरात दंगे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विफलताएं

New Delhi नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने शनिवार को कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस और गुजरात दंगे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विफलता थी, जबकि विभिन्न दलों के विपक्षी नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने पर एक बहस में भाग लेते हुए, रॉय ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। रॉय ने कहा, "संविधान की सबसे बड़ी विफलता तब हुई जब बाबरी मस्जिद को 'हिंदुत्व वालों' ने गिरा दिया। यह पूरे देश के लिए शर्म की बात थी।" उन्होंने कहा, "संविधान को एक और बड़ा झटका तब लगा जब (तत्कालीन) मुख्यमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात दंगे हुए, वह शर्म की बात थी।" टीएमसी नेता ने कहा, "जबकि हम सावरकर की बात कर रहे हैं, मोदी आज के सावरकर हैं।" उन्होंने केंद्र पर राज्यों को उनका उचित हिस्सा नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार "संघवाद को नष्ट कर रही है।"

डीएमके नेता ए राजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अगर आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” शब्द नहीं जोड़े गए होते तो भाजपा संविधान बदल देती। बहस में भाग लेते हुए राजा ने भाजपा को संविधान निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा के योगदान को बताने की चुनौती भी दी। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे राजा ने कहा कि आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) लागू होने पर लोकतंत्र पर हमला हुआ था, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संहिताबद्ध संविधान के मूल ढांचे पर हमला हो रहा है। राजा ने कहा, “… आपके शासन में, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, समानता, संघवाद, न्यायिक निष्पक्षता जैसे छह तत्व (केशवानंद भारती मामले में बताए गए) खत्म हो गए हैं।” कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, “संविधान को पहले ध्वस्त करना और फिर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करना एक चलन बन गया है।” उन्होंने कहा कि निजी और संविदा नौकरियों की शुरुआत ने दलितों के लिए रोजगार के अवसर छीन लिए हैं।

“हम दलितों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आज निजी और संविदा नौकरियों की शुरुआत करके समान अवसर छीन लिए गए हैं। आप किस तरह की समानता की बात कर रहे हैं?” उन्होंने कहा। “हम जाति जनगणना की मांग करते हैं क्योंकि समानता तभी आएगी जब हम वास्तविकताओं को स्वीकार करेंगे और उनका समाधान करेंगे… राष्ट्र की संपत्ति उसके लोगों के पास आनी चाहिए। लेकिन आज, क्या इसे समान रूप से वितरित किया जा रहा है? जाति जनगणना के बिना, लाभार्थी कौन होंगे?” उन्होंने कहा। चल रहे किसानों के विरोध पर, उन्होंने कहा, “आपने हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को भारत-पाकिस्तान जैसा बना दिया है। किसान विरोध में बैठे हैं, और उन्हें हटाया जा रहा है।आपने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का वादा किया था, लेकिन यह कहां है? आपने जो नीति बनाने का दावा किया था, वह कहां है?” नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगी, लेकिन भाजपा की सत्तारूढ़ पार्टी अपने कार्यों पर चुप रही।

अहमद ने जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए भाजपा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी मांगी है, लेकिन आप अपने द्वारा किए गए कई कामों पर चुप हैं... कांग्रेस ने निर्वाचित सरकारों को गिराया, लेकिन आपने हमारे राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जो अनावश्यक था।" इस बीच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के सांसद राजा राम सिंह ने कहा कि आर्थिक समानता का विचार संविधान में भी निहित है, और राष्ट्रपति और एक चपरासी के वेतन में आनुपातिक अंतर होना चाहिए। उन्होंने कहा, "आप 5,000 रुपये में एक चपरासी चाहते हैं, लेकिन सीईओ को 2.5-3 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है... सरकार बढ़ती आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही है।" सांसद ने भाजपा पर "गांधी को एक जेब में और सावरकर को दूसरी जेब में" रखने की इच्छा जताने के लिए भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा, "यह दोहरा मापदंड काम नहीं करेगा। भाजपा संविधान के साथ खेल रही है, वे इस देश में सांप्रदायिक फासीवाद लाना चाहते हैं।" रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने भी अमीर और गरीब के बीच “बढ़ती खाई” की ओर इशारा किया और उन निर्देशक सिद्धांतों का हवाला दिया जो असमानताओं को कम करने की बात करते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर धन और उत्पादन के साधनों को कुछ हाथों में केंद्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “तथाकथित आर्थिक विकास का फल गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों तक नहीं पहुंच रहा है,” उन्होंने बीआर अंबेडकर द्वारा गहरी होती आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ चेतावनी दी जो लोकतंत्र की नींव को नष्ट कर सकती हैं।

प्रेमचंद्रन ने यह भी कहा कि देश का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना खतरे में है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने भाजपा को पूर्ण बहुमत इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करना चाहते थे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “बाबासाहेब ने 75 साल पहले जो कहा था, वह आज भी बिल्कुल सच है - कोई नहीं चाहता कि अल्पसंख्यक सत्ता में हिस्सा लें।”