- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- यूजीसी द्वारा दिल्ली...
यूजीसी द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित कॉलेजों के अधिग्रहण की मांग
दिल्ली न्यूज़: नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) अध्यक्ष प्रो.एके भागी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) शिक्षकों की मांगों को लेकर सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात की। एनडीटीएफ अध्यक्ष ने सांसद से मांग की कि दिल्ली सरकार के पूर्ण और आंशिक रूप से वित्त पोषित कॉलेजों में अनियमित वेतन, अपर्याप्त ग्रांट व अन्य सुविधाओं से वंचित कॉलेजों की समस्या का एक ही समाधान है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इन कॉलेजों का अधिग्रहण कर ले। एनडीटीएफ अध्यक्ष ने डीयू में तदर्थ शिक्षकों के समायोजन और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के आरक्षण लागू होने के फलस्वरूप शिक्षकों और कर्मचारियों के अतिरिक्त पद शीघ्र जारी कराने की मांग की ।
डीयू के मुद्दो से सांसद को कराया अवगत: प्रो एके भागी ने सांसद मनोज तिवारी को दिल्ली सरकार के 12 पूर्ण वित्त पोषित कॉलेजों में चली आ रही ग्रांट और वेतन अनियमितता की समस्या से अवगत कराते हुए इसे नियमित रूप से जारी कराने का अनुरोध किया। उन्होंने सांसद से मांग की कि यूजीसी द्वारा दिल्ली सरकार वित्त पोषित 12 कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपने अधीन लेने और केंद्र सरकार द्धारा इनके पूर्ण वित्त पोषण से ही यह समस्या हल हो सकती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कॉलेजों को सम्बद्ध करने का पुन प्रावधान किया गया है। प्रो एके भागी ने सांसद को अवगत कराया कि 12 कॉलेजों के अलावा डीयू के 20 कॉलेजों को दिल्ली सरकार पांच प्रतिशत अनुदान देती है। इन बीस कॉलेजों को भी पूर्ण रूप से यूजीसी से अधिग्रहण कराने की मांग भी की।
सांसद ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन: सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखे गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुननकर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल से बात करने और संसद सत्र में उठाने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधि मंडल में डीयू कार्यकारी सदस्य प्रो.वीएस नेगी, एनडीटीएफ उपाध्यक्ष डा.प्रदुमन राणा, डा.सलोनी गुप्ता, डा मनोज केन,डूटा कार्यकरिणी सद्स्य डा हरिंद्र कुमार सिंह, लुके कुमारी खन्ना, डा जय विनोद, डा संजय वर्मा, डा के एम वत्स और अकादमिक परिषद सद्स्य डा सुदर्शन कुमार शामिल थे।