दिल्ली की साकेत Court ने दिल्ली पुलिस को एक व्यक्ति के खिलाफ़ FIR दर्ज करने का दिया निर्देश

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक व्यक्ति के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है , जिसने अपनी अंतरिम ज़मानत बढ़ाने के लिए जाली और मनगढ़ंत मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी। अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की उसकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया । त्रिलोक चंद चौधरी नाम के इस व्यक्ति पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू, साउथ) द्वारा वर्ष 2022 में दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोप है। कोर्ट ने बुधवार को आवेदक त्रिलोक चंद चौधरी को एक दिन के भीतर जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) डॉ. सुगंधा अग्रवाल ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने 11.09.2024 के मेडिकल पर्चे के रूप में अदालत में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किया है। इस आदेश की प्रति अपोलो अस्पताल के 11.09.2024 के पर्चे की प्रति के साथ एसएचओ, पीएस साकेत को आवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश के साथ भेजी जाए। " उक्त रिपोर्ट और डॉ एसके गुप्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार, आवेदक 11.09.2024 को कभी भी उनकी ओपीडी में नहीं आया और उक्त तिथि को डॉ एसके गुप्ता द्वारा उसकी जांच नहीं की गई।" इसके अलावा, आवेदक के 11.09.2024 के मेडिकल पर्चे और डॉ एसके गुप्ता की 02.09.2024 की पूर्व रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि दोनों हस्तलेख पूरी तरह से भिन्न हैं।

आगे कहा गया, "यहां तक ​​कि पूर्व के मेडिकल दस्तावेजों पर मौजूद डॉ एसके गुप्ता के हस्ताक्षर भी 11.09.2024 के पर्चे पर मौजूद हस्ताक्षरों से पूरी तरह भिन्न हैं।" अदालत ने कहा, "इसके अलावा पूर्व के सभी मेडिकल दस्तावेजों में डॉ एसके गुप्ता ने हस्ताक्षरों के साथ अपनी मुहर भी लगाई थी लेकिन 11.09.2024 के पर्चे पर ऐसी कोई मुहर नहीं लगाई गई है।" 11.09.2024. हालाँकि, आवेदक उक्त डॉक्टर का नाम बताने में असमर्थ था, जिसके पास वह गया था।

अदालत ने कहा कि यदि ऐसा होता तो इलाज करने वाले जूनियर डॉक्टर का नाम उसके हस्ताक्षरों के साथ लिखा होता। उपरोक्त परिस्थितियों से पता चलता है कि आवेदक ने अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए डॉक्टर का जाली और मनगढ़ंत पर्चा रिकॉर्ड में रखा है। आवेदक को चिकित्सा आधार पर दिनांक 03.08.2024 के आदेश द्वारा 4 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर भर्ती किया गया था। एक आवेदन पेश किया गया जिसमें कहा गया कि आवेदक केवल चिकित्सा आधार पर उक्त अंतरिम जमानत के विस्तार की मांग कर रहा है। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को पुरानी हृदय रोग का लंबा इतिहास है। वर्ष 1995 में ही उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है।

यह भी कहा गया कि हिरासत के दौरान, 30.06.2024 को उनकी हालत बिगड़ गई थी और उन्हें जेल डिस्पेंसरी के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया था इसमें कहा गया है कि सफदरजंग अस्पताल के इलाज करने वाले डॉक्टर ने एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट लगाने की सलाह दी है। यह भी कहा गया कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद त्रिलोक चंद चौधरी ने तुरंत अपने इलाज के लिए कदम उठाए। वह 05.08.2024 को एक क्लिनिक गए, फिर 08.08.2024 को फोर्टिस अस्पताल गए और उसके बाद 20.08.2024 को आपातकालीन स्थिति में अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए । यह तर्क दिया गया है कि नियमित उपचार लेने के बावजूद, आवेदक अनियंत्रित मधुमेह से पीड़ित है और इसलिए, स्टेंट लगाने या सर्जरी जैसी कोई प्रक्रिया की योजना नहीं बनाई जा सकती है। यह भी कहा गया है कि, आवेदक की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उसके हृदय की धमनियों में 100 प्रतिशत रुकावट है, और इसलिए, उसकी स्वास्थ्य स्थिति कमजोर है। दूसरी ओर, राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) मनीष कुमार ने शिकायतकर्ता के वकील के साथ-साथ जांच अधिकारी (आईओ) की सहायता से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। एपीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि, रिकॉर्ड में रखे गए मेडिकल नुस्खों के अनुसार, आवेदक की हालत हमेशा स्थिर बताई गई थी और अंतरिम जमानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता है। (एएनआई)