Delhi की 'परिवर्तन योजना' को मिली मंजूरी
Delhi दिल्ली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली कैबिनेट ने केंद्र की 'परिवर्तन' (ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेज़ी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम) योजना को लागू करने की मंज़ूरी दे दी है। इससे दिल्ली-NCR में पुरानी और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कमर्शियल गाड़ियों को साफ़-सुथरी BS-VI और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने का रास्ता साफ़ हो गया है। यह योजना पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों को साफ़-सुथरे मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन देती है। जो मालिक अपनी BS-IV या उससे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर नई इलेक्ट्रिक या BS-VI वाली गाड़ियाँ खरीदते हैं, उन्हें 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 100% छूट मिलेगी। इसके साथ ही, उन्हें 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माताओं (OEMs) से 8% की छूट और गाड़ी की कैटेगरी के आधार पर फ़्यूल वाउचर या उसके बराबर मूल्य का एक बार का फ़ायदा भी मिलेगा।
केंद्र सरकार की 'परिवर्तन' योजना दिल्ली-NCR क्षेत्र पर लागू होती है और इसे वहाँ एक साथ लागू किया गया है। इस योजना के तहत, जिस क्षेत्र में कमर्शियल गाड़ी रजिस्टर्ड है, वहाँ की राज्य सरकार उस पर लागू होने वाली खास छूट देगी। इन फ़ायदों में हल्के माल ढोने वाले वाहन (LGVs), मध्यम और भारी माल ढोने वाले वाहन (MGVs और HGVs) और बसें शामिल हैं। जहाँ इस योजना के तहत खरीदे जाने वाले नए LGVs का इलेक्ट्रिक होना ज़रूरी है, वहीं पुरानी बसों को सिर्फ़ BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों से ही बदला जा सकता है। जो मालिक BS-VI या इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियाँ (पुरानी लेकिन योग्य) चुनते हैं, उन्हें भी कुछ प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट, ब्याज सब्सिडी और फ़्यूल से जुड़े फ़ायदे।
खरीद पर मिलने वाले प्रोत्साहनों के अलावा, यह योजना योग्य गाड़ियों के लिए एक साल से ज़्यादा समय से बकाया रोड टैक्स और फ़िटनेस पेनल्टी से भी राहत देती है। इस योजना के तहत आने वाली BS-IV गाड़ियों को स्क्रैप करना ज़रूरी नहीं है; इसके बजाय उन्हें नेशनल कैपिटल रीजन के बाहर के उन शहरों में बेचा जा सकता है जो NCAP के दायरे में नहीं आते हैं।
दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से दिल्ली-NCR में लगभग 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को फ़ायदा होगा। अधिकारियों का मानना है कि पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को साफ़-सुथरी गाड़ियों से बदलने से ट्रांसपोर्ट से होने वाला उत्सर्जन काफ़ी कम होगा और साथ ही राजधानी का कमर्शियल गाड़ियों का बेड़ा भी आधुनिक बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक खास डिजिटल पोर्टल के ज़रिए मैनेज किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को आसानी से सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "परिवर्तन योजना दिल्ली में साफ़-सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।" उन्होंने आगे कहा, "यह योजना दिल्ली-NCR में पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों की जगह BS-VI, बेहतर एमिशन स्टैंडर्ड वाले या इलेक्ट्रिक वाहन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राजधानी का साफ़-सुथरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मज़बूत होगा और साथ ही कमर्शियल वाहनों के बेड़े को आधुनिक बनाने और वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।"
इस पहल के संभावित असर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "इस योजना से दिल्ली-NCR में लगभग 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इससे बड़ी संख्या में पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों की जगह साफ़-सुथरे और आधुनिक वाहन आ सकेंगे, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी।" उन्होंने आगे कहा, "यह योजना दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के लक्ष्यों को और मज़बूत करेगी। इससे कमर्शियल वाहनों के बेड़े को आधुनिक बनाने की रफ़्तार बढ़ेगी और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में काफ़ी कमी आएगी।"
