Delhi के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लंबित कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखने को कहा

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सभी लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। दिल्ली विधानसभा का 26 और 27 सितंबर को दो दिवसीय सत्र आयोजित होने वाला है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव से यह भी कहा कि वे लंबित रिपोर्ट को सीएम के ध्यान में लाएं और इस संबंध में उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध करें।

एलजी सचिवालय ने प्रमुख सचिव (वित्त) को भी पत्र लिखकर "जीएनसीटीडी से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सीएजी की प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट" को सदन के पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पत्र के माध्यम से एलजी सचिवालय ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान लाने का आग्रह किया है, जो जीएनसीटीडी द्वारा सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में अनिवार्य रूप से रखने का प्रावधान करता है।

एलजी सचिवालय ने कहा कि अब तक, तीन राज्य वित्त लेखा परीक्षा, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाएं, शराब का विनियमन और आपूर्ति, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों और पीएसयू में राजस्व, दो वित्त खाते और दो विनियोग खाते सहित मामलों से निपटने वाली 12 सीएजी रिपोर्ट 2021 से लंबित हैं। एलजी सचिवालय ने कहा कि उन्हें दिल्ली विधानसभा में उन रिपोर्टों को रखने में सक्षम बनाने के लिए सीएजी से पत्र मिले हैं।

एलजी सचिवालय ने कहा, "सभी सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखने में देरी का मामला एलजी द्वारा कई मौकों पर वित्त विभाग, जीएनसीटीडी, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया है। हालांकि, जीएनसीटीडी द्वारा इन सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में रखने का कोई प्रस्ताव एलजी को अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि संवैधानिक रूप से एलजी ही इन्हें विधानसभा में रखने का अधिकार रखते हैं।" (एएनआई)