Delhi के उपराज्यपाल ने लोगों का पंजीकरण कराने वाले "गैर-सरकारी" लोगों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस आरोप की जांच शुरू की है कि "गैर-सरकारी" लोग आम आदमी पार्टी (आप) की प्रस्तावित कल्याणकारी योजना 'महिला सम्मान योजना' के पंजीकरण के नाम पर दिल्ली के निवासियों के व्यक्तिगत विवरण एकत्र कर रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि पुलिस आयुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं जो महिलाओं को 2,100 रुपये देने के आप के चुनावी वादे के लिए पंजीकरण के नाम पर नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।

27 दिसंबर को लिखे गए पत्र में लिखा है, "लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्य सचिव से गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में डिवीजनल कमिश्नर के माध्यम से जांच करवाने की इच्छा जताई है। इसके अलावा, पुलिस कमिश्नर फील्ड अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करके उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। डीसीपी को सरकारी योजनाओं के फर्जी नामांकन के लिए शिविर आयोजित करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है।"

दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह निर्देश नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद जारी किया। दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा था कि महिला सम्मान योजना को सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है और "ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है।" पत्र में आगे कहा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार दीक्षित ने आरोप लगाया है कि आप द्वारा "धोखाधड़ी" की जा रही है और उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया है।

पत्र में लिखा है, "यह 25.12.2024 को पूर्व सांसद और दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावित उम्मीदवार संदीप दीक्षित से प्राप्त अभ्यावेदन का संदर्भ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार दिल्ली की हर महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को 1000 रुपये प्रति माह देने जा रही है। उन्होंने आगे घोषणा की है कि यदि 2025 के विधानसभा चुनावों में आप फिर से चुनी जाती है, तो वे इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर देंगे। इसके अलावा, दीक्षित ने बताया है कि वे घर-घर जाकर महिलाओं से कुछ फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं।"इसमें कहा गया है, "दीक्षित ने अनुरोध किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि यह आप द्वारा किया जा रहा एक धोखाधड़ी है और उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।" पत्र के अनुसार, मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय, दिल्ली के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में भी लाएँ।फरवरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 22 दिसंबर को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' और 'संजीवनी योजना' के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की।

केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "आपको कहीं भी कतार में लगने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए हम आपके पास आएंगे। महिलाओं को पंजीकरण में सहायता करने और उन्हें कार्ड उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली भर में टीमें गठित की गई हैं।"केजरीवाल ने कहा, "हमारी टीम संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए घर-घर जाएगी। पंजीकरण के लिए दिल्ली मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आप वेबसाइट पर जांच सकते हैं कि आपका वोट रद्द हुआ है या नहीं।"महिला सम्मान योजना का उद्देश्य दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह प्रदान करना है। (एएनआई)