Delhi के नेता प्रतिपक्ष ने अवैध रोहिंग्या बस्तियों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

New Delhi : दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या की अवैध बस्तियों पर चिंता जताई। भाजपा नेता ने आप सरकार पर इन बस्तियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर उनका अतिक्रमण और उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी करना भारत के लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है। गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा, "रोहिंग्या प्रवासियों को दिल्ली में अवैध रूप से बसाने में आपकी (दिल्ली की सीएम आतिशी) सरकार की भूमिका ने इस शहर और पूरे देश के नागरिकों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी सक्रिय रूप से एक ऐसी प्रक्रिया में सहायता और बढ़ावा दे रही है जो हमारे संविधान को कमजोर करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करती है और हमारे लोकतंत्र की अखंडता को खतरे में डालती है।"

I have written to Delhi CM @AtishiAAP, raising grave concerns over the AAP government's role in enabling illegal Rohingya settlements in Delhi. Encroachments on public spaces and issuing voter IDs to illegal migrants are direct attacks on our democracy and national security.

Is… pic.twitter.com/q2XlCnNgG9

— Vijender Gupta (@Gupta_vijender) November 18, 2024

पत्र में आगे लिखा गया है, "आपके प्रशासन की निगरानी में रोहिंग्या प्रवासियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण की खबरें एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक यह खुलासा है कि इन अवैध प्रवासियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और जोड़-तोड़ वाली प्रक्रियाओं को अपनाकर मतदाता पहचान पत्र जारी करने के प्रयास चल रहे हैं। उनकी उपस्थिति को वैध बनाने और उन्हें भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने का यह बेशर्म प्रयास राष्ट्र के साथ विश्वासघात से कम नहीं है।"

उन्होंने इस मुद्दे पर आप सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह "राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए एक सोची-समझी राजनीतिक चाल है।" गुप्ता ने इन गतिविधियों को तत्काल रोकने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मुद्दे पर "निर्णायक कार्रवाई" करने में विफल रहती है तो वे कानूनी, प्रशासनिक या सार्वजनिक मंचों पर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने पत्र में कहा, "आप सरकार को इन गतिविधियों को तुरंत रोकना चाहिए, रोहिंग्या प्रवासियों द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पहचान दस्तावेज जारी न किए जाएं। अगर आपकी सरकार निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो हम दिल्ली और देश के हितों की रक्षा के लिए कानूनी, प्रशासनिक और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे।" (एएनआई)