Delhi में EV चार्जिंग नेटवर्क होगा चार गुना बड़ा
Delhi दिल्ली सरकार राजधानी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य अगले चार सालों में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 9,000 से बढ़ाकर लगभग 32,000 करना है। बुधवार को नई EV पॉलिसी पर एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक पूरा रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों से फास्ट-चार्जिंग टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देने, बिना रुकावट बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने और चार्जिंग स्टेशनों पर बैठने और पीने के पानी जैसी बुनियादी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। सरकार की योजना धीरे-धीरे मौजूदा स्लो चार्जर को फास्ट-चार्जिंग यूनिट से बदलने की है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी नए स्टेशन अलग-अलग कैटेगरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कम्पैटिबल हों।
चार्जिंग सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार कई जगहों पर विचार कर रही है, जिनमें दिल्ली मेट्रो पार्किंग लॉट, म्युनिसिपल पार्किंग साइट, एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के नीचे खाली जगह, DDA मार्केट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशनों के बाहर, सरकारी बिल्डिंग और बड़े कमर्शियल सेंटर शामिल हैं। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर भी भरोसा कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास मौजूद ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल चार्जिंग स्टेशन बनाने में तेज़ी लाने के लिए किया जाएगा।
यह मानते हुए कि EV अपनाने के बढ़ने से चार्जिंग की डिमांड तेज़ी से बढ़ेगी, मीटिंग में सपोर्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने पर भी फोकस किया गया। गुप्ता ने पावर सप्लाई के इंतज़ाम का रिव्यू किया और अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि बिजली की उपलब्धता प्रस्तावित विस्तार के साथ बनी रहे। उन्होंने नेटवर्क को ज़्यादा साफ़ और सस्टेनेबल बनाने के लिए सोलर-पावर्ड चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह और ट्रांसपोर्ट और पावर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए। डिपार्टमेंट को डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार करने और संबंधित एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में उन्हें लागू करना शुरू करने का निर्देश दिया गया। चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार दिल्ली की EV पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है और उम्मीद है कि यह राजधानी के लंबे समय के क्लीन मोबिलिटी लक्ष्यों को सपोर्ट करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में तेज़ी लाने में अहम भूमिका निभाएगा।
