वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर Delhi के पर्यावरण मंत्री कल बैठक करेंगे

New Delhi: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जीआरएपी IV के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोमवार को सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, उनके कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा। बैठक सोमवार दोपहर दिल्ली सचिवालय में होगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कार्यालय ने कहा, "दिल्ली में जीआरएपी-IV के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कल दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।"इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता के जवाब में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) ने सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV को सक्रिय करने का निर्णय लिया है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को शाम 4 बजे तेजी से बढ़कर 441 हो गया और शाम 7 बजे तक 457 हो गया सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा, "एनसीआर में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने आज जीआरएपी के चरण-IV - 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता (दिल्ली का एक्यूआई> 450) के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाई को लागू करने का फैसला किया है, जो कि पूरे एनसीआर में 18.11.2024 (कल) सुबह 08:00 बजे से लागू होगा । " यह पहले से लागू GRAP के चरण I, चरण II और चरण III के तहत उल्लिखित निवारक / प्रतिबंधात्मक क्रियाओं के अतिरिक्त है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: चरण I - 'खराब' (AQI 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); चरण III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI> 450)।

स्टेज- IV प्रतिक्रिया में प्रदूषण संकट को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई 8-सूत्रीय कार्य योजना शामिल है। प्रमुख उपायों में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रक यातायात के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को भी प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल इंजन से चलने वाले वाहनों के। दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी, केवल आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर।

उप-समिति ने राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर और बिजली पारेषण लाइनों जैसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शामिल करने के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध भी बढ़ा दिया है। राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार (GNCTD) को सलाह दी गई है कि वे कक्षा VI-IX और XI के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने और कार्यालय में उपस्थिति को 50% तक सीमित करने पर विचार करें, बाकी घर से काम करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह की वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है सीएक्यूएम ने नागरिकों से इन उपायों में सहयोग करने और यथासंभव घर के अंदर रहने का आह्वान किया है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों जैसे कमजोर समूहों से।

सीएक्यूएम ने इस बात पर जोर दिया कि वह वायु गुणवत्ता पर बारीकी से नज़र रख रहा है और आगे की कार्रवाई का आकलन करने के लिए नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करेगा। (एएनआई)