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खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली के इंतज़ाम अभी भी जांच के दायरे में हैं। शहर की दो कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में से एक, इंस्पेक्शन में वेस्ट हैंडलिंग और इंसिनरेटर ऑपरेशन में कमियां सामने आने के महीनों बाद भी एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च में सरप्राइज इंस्पेक्शन में GT करनाल रोड और निलोठी में दोनों फैसिलिटी में उल्लंघन पाए गए। जहां एक ऑपरेटर ने बाद में सभी पहचानी गई कमियों को ठीक कर लिया, वहीं दूसरा जुलाई में फॉलो-अप इंस्पेक्शन के दौरान ज़रूरी कम्प्लायंस पैरामीटर्स पर कम पड़ता रहा।
दोनों फैसिलिटी में क्रमशः 34 टन और 28.8 टन प्रति दिन की ट्रीटमेंट कैपेसिटी लगाई गई है। 25 मार्च को किए गए इंस्पेक्शन में वेस्ट हैंडलिंग, इंसिनरेटर का काम करना, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और रिकॉर्ड का मेंटेनेंस शामिल था। दोनों ऑपरेटरों को 10 अप्रैल को एनवायरनमेंटल कम्पेनसेशन के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। 27 जुलाई के इंस्पेक्शन के दौरान, बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस, जो करीब 4,500 हेल्थकेयर जगहों को सर्विस देता है, सभी 11 पैरामीटर्स पर खरा पाया गया।
हालांकि, सात रेवेन्यू जिलों में 6,391 हेल्थकेयर जगहों को सर्विस देने वाले SMS वाटर ग्रेस में लगातार कमियां दिखीं। इंस्पेक्टरों ने इसके इंसिनरेटर से गाढ़ा काला धुआं, मिस्ट एलिमिनेटर और गैस-कूलिंग सिस्टम में लीकेज और अनलोडिंग एरिया में मिक्स्ड वेस्ट बैग देखे। ट्रीटेड एफ्लुएंट भी ग्रे पाया गया, जबकि एक इनलेट फ्लो मीटर गायब था। इसके बाद DPCC ने 14 सितंबर को बंद करने के लिए एक नया शो-कॉज नोटिस जारी किया। ऑपरेटर ने धुएं की वजह कभी-कभी कचरा इकट्ठा करना और मिक्स्ड वेस्ट को अस्पतालों में ठीक से अलग न करना बताया, जबकि कहा कि इसका एमिशन और ट्रीटेड एफ्लुएंट तय स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है।
कमेटी ने दोनों प्लांट्स के मॉनिटरिंग सिस्टम से टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के अलर्ट को भी फ्लैग किया। इस बीच, DPCC ने 2031 तक अनुमानित डिस्पोज़ल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो और ट्रीटमेंट फ़ैसिलिटी के लिए टेंडर जारी किए हैं। इस विस्तार का मकसद निलोथी प्लांट पर दबाव कम करना भी है, जो अप्रैल 2020 से एक्सटेंडेड लीज़ पर चल रहा है। यह रिपोर्ट DPCC और दिल्ली की स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने मिलकर एनवायरनमेंटल नॉन-कम्प्लायंस का आरोप लगाने वाली एक याचिका के जवाब में फ़ाइल की थी।
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