Delhi की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन 'खराब' दर्ज की गई, दृश्यता में सुधार हुआ

New Delhi नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बुधवार को लगातार तीसरे दिन 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सुबह 8 बजे AQI '211' मापा गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बीकाजी कामा, मोती बाग और एम्स के इलाकों में धुंध की एक पतली परत दिखाई दे रही है।

दृश्यों में प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी आने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इंडिया गेट पर जॉगिंग करते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निवासी अनमोल ने प्रदूषण में कमी पर खुशी जाहिर की और कहा कि वह अपनी दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सक्षम हैं।

अनमोल ने कहा, "प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है। हम अब अपनी दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सक्षम हैं। यह एक अच्छा संकेत है।" एक अन्य स्थानीय निवासी ने बताया कि प्रदूषण कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में दृश्यता बेहतर हो गई है। इंडिया गेट पर टहल रहे स्थानीय निवासी ने बताया, "दृश्यता अब थोड़ी बेहतर हो गई है। अब आप इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को ठीक से देख सकते हैं।" राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में AQI मध्यम दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे आईटीओ में 161, अलीपुर में 190, चांदनी चौक में 181 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 197 दर्ज किया गया। हालांकि, कुछ इलाकों में AQI अभी भी 'खराब' श्रेणी में है।

अशोक विहार का AQI 222, लोधी रोड में 218 और पटपड़गंज में 216 दर्ज किया गया। 0-50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV में ढील देने से 'ना' कह दिया था और वह अगली सुनवाई पर इस पहलू पर पक्षों की सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने यह भी कहा कि एनसीआर के किसी भी राज्य- दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देने के उसके निर्देश का पालन नहीं किया है और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली तारीख पर वर्चुअली उपस्थित रहने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह शीर्ष अधिकारियों को बुलाती है, तभी काम शुरू होता है। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह गिरावट का रुख देखने के बाद ही ढील देगी और कहा कि वह GRAP IV की प्रयोज्यता में संशोधन के पहलुओं पर गुरुवार को पक्षों की सुनवाई करेगी। (एएनआई)