दिल्लीवालों को 31अगस्त तक बिजली के बढ़े बिल का भार झेलना पड़ेगा, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ने दी छूट
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली में बिजली की भारी डिमांड और कोयले की कमी के चलते दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों को 2 से 6 प्रतिशत अतिरिक्त पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट (पीपीएसी) वसूलने की छूट दे दी है। पीपीएसी में बढ़ोतरी के बाद 31 अगस्त तक दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिजली के बढ़े दामों के 'झटके' लगेंगे। डीईआरसी ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें कहा है कि इस साल अप्रैल में दिल्ली में 100 प्रतिशत पावर डिमांड पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों ने अप्रैल में 240 मेगा यूनिट बिजली खरीदी थी। अगले महीने ही डिमांड में इतनी बढ़ोतरी हुई कि कंपनियों को 450 मेगा यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी। लगातार पावर डिमांड में बढ़ोतरी, कोयले की कमी और इसके चलते बिजली उत्पादन कंपनियों के पावर परचेज कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते बिजली वितरण कंपनियां लगातार इन दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं।
कंपनियों की मांग पर डीईआरसी ने पीपीएसी कॉस्ट में 2-6 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। बीवाईपीएल एरिया में उपभोक्ताओं को पीपीएस 6 प्रतिशत, बीआरपीएल एरिया में 4 प्रतिशत और टाटा पावर (डीडीएल) के एरिया में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी। पीपीएसी की बढ़ी हुई दरें 10 जून से लागू मानी जाएंगी और 31 अगस्त तक लागू रहेंगी।
